पवन होन्याळकर
मुंबई: नर्सरी ते केजी स्तरावर खासगी शाळांनी आक्रमक विस्तार करत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा ‘एंट्री पॉइंट’च ताब्यात घेतल्याने सरकारी शाळांत पहिलीच्या वर्गात येणारे विद्यार्थी कमी होत आहेत.
सरकारी शाळांत वेळीच पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने घेतली नाही, तर आगामी पाच वर्षांत सरकारी शाळा केवळ इमारती म्हणून शिल्लक राहतील, असे भयावह वास्तव शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी वर्गनिहाय आकडेवारीतून समोर आले आहे.
गेल्या वर्षी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये 2 लाख 12 हजार 92 विद्यार्थी होते, ही संख्या यंदा 63 टक्क्यांनी वाढून 3 लाख 47 हजार 247 वर पोहोचली आहे. याउलट जिल्हा परिषद शाळांमधील पूर्व-प्राथमिक वर्गासाठी बालवाडीतील विद्यार्थ्यांना पहिलीसाठी आणण्यासाठीही फारसे प्रयत्न होत नाहीत. यामुळेच याचा थेट परिणाम पहिलीच्या प्रवेशावर झाला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पहिलीचा पट 5 लाख 92 हजार 458 वरून 5 लाख 74 हजार 124 पर्यंत खाली आला आहे. यंदा 18 हजार 334 विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवली असून आपली शाळा बदलली आहे. याउलट, या वर्गात खासगी शाळांत 68 हजार 885 नवीन विद्यार्थ्यांची भर पडली आहे.
जि.प.शाळांमधील चौथीच्या वर्गातील स्थिती तर अधिकच गंभीर असून पटसंख्येत तब्बल 78 हजार 766 इतकी मोठी घट झाली आहे. केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातील महापालिका शाळांची अवस्था बिकट असून, पहिलीचा पट स्थिर ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिका एकूण शाळांतील एका वर्षात त्यात 1 लाख 36 हजार 968 विद्यार्थ्यांची घट झाली आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत गतवर्षी 2024-25 मध्ये 47 लाख 61 हजार विद्यार्थी होते, जे 2025-26 मध्ये कमी होऊन 46 लाख 24 हजारावर आले.
या आकडेवारीतून मोफत शिक्षण असूनही पालक सरकारी शाळांऐवजी खासगी पर्यायांची निवड करत असल्याचे हे स्पष्ट दिसून आले आहे. अनेक उपक्रम राबवूनही जिल्हा परिषद शाळांमधील पटसंख्या का घटत आहे, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ आता आली आहे.
वर्गाचा असमतोल...
एकापेक्षा जास्त जागी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे कमी झाली
जन्मदर घटल्यामुळे पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची मूळ संख्याच कमी
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे आठवीपर्यंत विद्यार्थी टिकून राहिल्याने माध्यमिक वर्गात वाढ
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा सोडून खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना पसंती
नववी आणि अकरावीमध्ये नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे संख्या वाढ
शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक वर्गांत घट
उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढ
मदरसा आणि विशेष शाळा
मान्यताप्राप्त मदरसा शाळांच्या पटसंख्येत 1 हजार 448 वरून 2 हजार 157 झाली आहे, तर अपंग कल्याण अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शाळांच्या पटसंख्येतही किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली आहे. परंतु, व्हीजेएनटी खासगी अनुदानित शाळांच्या पटसंख्येत 2 लाख 5 हजार 685 वरून 2 लाख 9 हजार 805 ही सकारात्मक बाब असली तरी वाढीच्या इतर शाळांच्या तुलनेत अल्प आहे.
एकीकडे सधन वर्गासाठी सर्व सोयींनीयुक्त खासगी शाळा आणि दुसरीकडे केवळ गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी उरलेल्या सरकारी शाळा असे चित्र निर्माण होत आहे.जर सरकारी शाळांमधील पटसंख्येतील ही घट अशीच सुरू राहिली, तर भविष्यात अनेक शाळा कमी पटसंख्या या कारणास्तव बंद होतील अशीच भीती वाटते.
-तेजस्वी पाटील, पालक
कमी पटसंख्येच्या शाळांना विद्यार्थीसंख्या वाढवण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सर्व अनुदानित व सरकारी शाळांमध्ये मराठी व इंग्रजी प्रथम भाषा कराव्यात.शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाखेरीज इतर कोणतेही अशैक्षणिक काम देता कामा नये.तरच सरकारी शाळांचे महत्त्व वाढेल आणि पटसंख्या कमी होईल.
-सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
