मुंबई: दीर्घकाळ प्रलंबित वेतन संरक्षण, संवर्ग बदल आणि मतदान हक्कांच्या मागण्यांवरून राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्यस्तरीय अधिवेशनात या सर्व मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अटळ असल्याचा इशारा देण्यात आला.
शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या वतीन राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय 53 वे दोन दिवसीय अधिवेशन व चर्चासत्र रविवारी टिळक नगर, चेंबूर येथे पार पडले. या अधिवेशनात प्रलंबित मागण्यांवर सखोल चर्चा करून विविध ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
अनिल माने, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर व कार्यकारिणीच्या उपस्थितीत अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाला कोकण विभागाचे पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार सत्यजीत तांबे तसेच कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे व माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अधिवेशनात शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बक्षी समितीने खंड क्रमांक 1 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेली 10/20/30 लाभांची योजना तत्काळ लागू करण्यात यावी, असा ठराव संमत करण्यात आला. सेवेत असताना शैक्षणिक पात्रता वाढविणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदल देण्यात यावा तसेच अशा कर्मचाऱ्यांना पवित्र प्रणालीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व वेतनश्रेणीस पूर्ण संरक्षण देण्यात यावे, असाही ठराव अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.
यासोबतच विधान परिषद शिक्षक आमदार निवडणुकीस शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता शासननियुक्त व मान्यताप्राप्त ठेवावीत, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विभागनिहाय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशा प्रमुख मागण्याही मांडण्यात आल्या.
अधिवेशनात उपस्थित आमदारांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवित त्या शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही अधिवेशनातून देण्यात आला.