मुंबई : वारंवार परदेश दौरे करणाऱ्या महिलेला वाढीव पोटगी मंजूर करण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला आणि 2 लाख रुपयांच्या पोटगीसाठी केलेली विनंती फेटाळून लावली. महिलेने घरगुती हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायद्याअंतर्गत विभक्त पतीकडून दरमहा 2 लाख रुपयांची पोटगी मागितली होती. तथापि, परदेश दौरे आणि संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवरुन महिलेची असाधारण आर्थिक परिस्थिती असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अर्जदार महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
2019 च्या वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिलेने अपील केले होते. ते अपिल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबोदीन एस. शेख यांनी फेटाळून लावले. महिलेने तिचा घरगुती हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे ती 2015 च्या घरगुती हिंसाचार प्रकरणात अंतरिम दिलासा मिळवण्यास पात्र नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलेचा विभक्त पती 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आधीच दरमहा 40,000 रुपये देऊन भाड्याच्या घरात राहात आहे. तसेच मुलींचा शैक्षणिक खर्चही तो उचलत आहे. याउलट महिला एक भव्य, विलासी जीवन जगत आहे. युरोप आणि युरेशियामध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय सुट्ट्यांसाठी प्रवास करत आहे. तिने आयर्लंड, तुर्कीमध्ये दौरे केले आहेत. हे सर्व परदेशी दौरे महिलेच्या असाधारण आर्थिक स्थितीचे दर्शन घडवण्यासाठी पुरेसे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आणि महिलेची वाढीव पोटगीची मागणी फेटाळली.