मालाड : मुंबईच्या इतिहासातील मोठा पीएपी घोटाळा मालाड (पूर्व) येथे झाल्याचा गंभीर आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. तब्बल 8.71 लाख चौरस फूट भूखंडावर सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करत, हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
गायकवाड म्हणाल्या की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेला हा भूखंड एनडी झोन म्हणून नोंदवलेला असतानाही, फडणवीस सरकारने तो रहिवासी झोन म्हणून घोषित करून डी. बी. रिॲलिटी (सध्याचे व्हॅलर इस्टेट प्रा. लि.) या बिल्डरला लाभ मिळवून दिला. पोलीस हाऊसिंगच्या नावाखाली पीएपी प्रकल्पाचा वापर करून हजारो कोटींचा नफा मिळविण्याचा डाव रचल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गायकवाड यांनी सांगितले की, बीएमसीने नियम मोडून बिल्डरला क्रेडिट नोट्समध्ये 948 कोटी देऊन टाकले, तर महापालिकेला 100 कोटींचा महसुली तोटा झाला. या प्रकल्पाला एनबी डब्लू एल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यावरणीय आदेशांचे उल्लंघन करून मंजुरी देण्यात आली, असा त्यांचा आरोप आहे.
हा भूखंड नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून वर्गीकृत होता. मात्र, 12 मे 2023 रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने या भूखंडाला निवासी झोनमध्ये रूपांतरित केले. त्यानंतर ही जमीन पोलिसाच्या घरांसाठी आरक्षित करण्यात आली. मात्र, याभूखंडावर पोलिसांसाठी एकही घर बांधले गेले नाही, असा आरोप गायकवाड यांनी केला. महापालिकेच्या तांत्रिक समितीने प्रत्येक पीएपी घराची किंमत 32.21 लाख रुपये ठरवली होती. मात्र, संबंधित बिल्डरने ही किंमत 58.18 लाखांपर्यंत वाढवली.
