मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : "माझे एक स्वप्न आहे की, महाराष्ट्र लवकरच पूर्णपणे पेट्रोल आणि डिझेलमुक्त करायचा. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने असून तेथे इथेनॉलची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्या रस्त्यावर आल्यास, याचा सर्वाधिक फायदा कोल्हापूर जिल्ह्याला आणि येथील साखर उद्योगाला होईल," असा विश्वास केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. 'पुढारी' समूहाच्या 'महा आयकॉन २०२६' सन्मान सोहळ्यात ते बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीत आणि राष्ट्राच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी 'पुढारी' माध्यम समूहाच्या वतीने 'महा आयकॉन २०२६' या नव्या उपक्रमाचे आज (दि. ४) परळ येथील आयटीसी ग्रँड सेंट्रल हॉटेलमध्ये करण्यात आले होते. या भव्य सोहळ्याला केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. दैनिक पुढारीचे मुख्य संपादक पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी नितीन गडकरी यांचा सन्मान केला. तर दैनिक पुढारीचे चेअरमन व समूह संपादक डॉ. योगेश जाधव यांच्या हस्ते राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा सन्मान करण्यात आला.
या कार्यक्रमात नितीन गडकरी आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. नितीन गडकरी म्हणाले की, "देशात सध्या इंधनासाठी तब्बल २३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा अवाढव्य खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषणमुक्तीसाठी पर्यावरणपूरक जैवइंधनाचा (Biofuel) पर्याय उत्तम आहे. कालच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, भारत सरकारने बायोइथेनॉलचा दर ११५ रुपये प्रति लिटर निश्चित केला आहे. यामुळे आपला पारंपरिक शेतकरी जो आतापर्यंत फक्त 'अन्नदाता' होता, तो आता 'इंधनदाता' बनला आहे."
देशातील इंधन बदलाचे दाखले देताना गडकरींनी सांगितले की, बुधवारी संध्याकाळीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी इथेनॉलवर चालणाऱ्या दोन बाईक्सचे उद्घाटन केले आहे. मारुती कंपनीने आपली लोकप्रिय 'वॅगनआर' कार बायोइथेनॉल व्हेरियंटमध्ये लाँच केली असल्याच सांगत गडकरींनी स्पष्ट केले की, आता विमानांचे हवाई इंधनही जैवइंधनावर चालत असून, आगामी काळात जगातील विमाने महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या जैवइंधनावर चालतील उडतील. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष फंड देणार असल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली.
ग्रीन एनर्जीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन पूर्णपणे बदलणार असून त्यांचे कल्याण होईल, अशी ग्वाही गडकरींनी दिली. सध्या कोल्हापूरसह सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात केवळ ऊस नव्हे, तर मका आणि बांबूपासूनही इथेनॉल तयार केले जात आहे. या पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनाच्या निर्मितीमध्ये संपूर्ण देशात महाराष्ट्र आघाडी घेईल, असेही गडकरी यांनी नमूद केले.
रस्त्यांच्या कामांमध्ये मला प्रोत्साहन मिळाले नाही, तर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आपल्या देशामध्ये रस्त्यासाठी जमिनी घेताना मोठ्या न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत होते. आता भूसंपादनाचे पैसे दिले जात आहेत. आता असे सॉफ्टवेअर विकसित झाले आहे की, रस्त्याचे काम कसे झाले आहे, हे सॉफ्टवेअरमुळे कळते. कामात चुका करणाऱ्या इंजिनिअरची खैर नाही. भारतातील रस्ते आंतरराष्ट्रीय तोडीचे होतील, असा विश्वासही यावेळी नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
८७ टक्के ऊर्जा आपण दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. आता ऊर्जा वाढविण्यासाठी आपण नैसर्गिक गॅसचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल, हायड्रोजन, या सर्व इंधन पर्यायांवर मी आग्रही आहे. आपल्याकडे जैवइंधन निर्मितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा विकास हा केंद्रबिंदू आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर म्हणाले, "एकीकडे आपल्यासमोर पर्यायी इंधनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. इथेनॉल हा उत्तम पर्याय आहे. भारतात जेवढ्या ऊर्जेची गरज लागणार आहे, सध्याचे जे ऊर्जेचे स्रोत आहेत त्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे. एकीकडे ऊर्जेची उपलब्धता आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचा विचार करता, थोरियमचे जगातील सर्वाधिक साठे भारतात आहेत. ऊर्जेचा दूरगामी प्रश्न सोडवायचा असेल तर थोरियमला पर्याय नाही."
भारताची वाढती ऊर्जा गरज भागविण्यासाठी ऊर्जेची उपलब्धता वाढवली आहे. तसेच आता असणाऱ्या तंत्रज्ञानाची मदत घेऊनच ती वाढवावी लागणार आहे. आता असे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे की, जेथे मानवी वस्तीवर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही अशी यंत्रणा आपल्याला उभी करावी लागणार आहे, असेही काकोडकर यांनी सांगितले. सगळीकडे मोठे अणुऊर्जा प्रकल्प उभे करता येणार नाहीत. सुरक्षित व छोट्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा खर्चही कमी असतो आणि त्याची सुरक्षाही असते. अशा प्रकारे आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील, असेही काकोडकरांनी सांगितले. अणुचाचणी करावी की नाही, यासाठी अनेक पैलू आहेत यामध्ये राजकीय आर्थिक पैलू आहेत. ही परिस्थिती मी स्वतः अनुभवली आहे. सध्या आपल्याकडे जो डेटा उपलब्ध आहे, यात आपण सुरक्षा शाश्वत करू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.