नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात शिस्तभंगविषयक कारवाईतील पारदर्शकता, वैधानिक अधिकारांचे पालन आणि महासभेच्या निर्णयांची कायदेशीर वैधता यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांच्या गटात राजकीय वातावरण शिगेला पोहचले आहे.
दरम्यान, एक सदस्यीय चौकशीत निर्दोष झालेले नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्या चौकशी अहवालाला महासभेने मान्यता न देता उलट त्यांच्यावर महापालिका कार्यालयीन परिसरात येण्यास थेट बंदी घातली आहे.
तर तत्कालीन अतिक्रमण विरोधी पथकाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांचे निलंबन सर्वसाधारण सभेने संपुष्टात आणून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यावरून शिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी महापालिका सचिवांकडे पत्राद्वारे या विषयांवरील अधिकृत अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्याची आणि कायदेशीर चाचपणी करण्याची मागणी केली आहे.
हे निलंबन आणि पुनरुज्जीवनाचे प्रस्ताव कोणी सादर केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिली आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे हे ठराव मंजूर करण्यात आले, याची स्पष्ट नोंद देण्याचे पाटकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, महासभेला अशा प्रकारे थेट निलंबनाचा अथवा सेवेत पुनरुज्जीवित करण्याचा वैधानिक अधिकार प्राप्त होतो का, यावर पाटकर यांनी कायदेशीर स्पष्टता मागितली आहे. तसेच, तत्कालिन उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याच्या प्रक्रियेत मूळ निलंबन आदेश, नगरविकास विभागाची आवश्यक मंजुरी या सर्व बाबींची पारदर्शक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ नुसार आणि प्रशासकीय कायद्यांच्या नियमांनुसार, महापालिकेच्या महासभा ही धोरणात्मक निर्णय घेणारी संस्था आहे. महासभेला ठराव मंजूर करण्याचे अधिकार असतात, परंतु एखाद्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करणे, त्याला कार्यालयात येण्यास किंवा कर्तव्यावर हजर राहण्यास प्रवेशबंदी घालण्याचे कोणतेही वैधानिक अधिकार 'एमएमसी ॲक्ट'नुसार महासभेला दिलेले नाहीत.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई, निलंबन किंवा इतर शिक्षा ठरवण्याचे प्राथमिक अधिकार हे महापालिका आयुक्तांकडे असतात.