नवी मुंबई: सिडकोच्या वाशी सेक्टर ९ येथील 'अवनी रेसिडेन्शियल सोसायटी'च्या पुनर्विकास प्रकल्पाला दिलेल्या विवादास्पद बांधकाम परवानगीवरून नवी मुंबई महापालिकेत पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यात तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक नगररचना संचालक सोमनाथ केकान यांचे महापालिका आयुक्तांनी गेल्या महिन्यात रद्द केलेले निलंबन पुन्हा कायम करण्यात यावे, तसेच चौकशी समितीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात यावा, असे निर्देश महापौर सुजाता पाटील यांनी आज तहकूब महासभेत दिले आहेत.
जोपर्यंत हा अहवाल सभेपुढे येत नाही, तोपर्यंत केकान यांना महापालिका मुख्यालयातील त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणीही महापौरांनी यावेळी केली. मंगळवारी पार पडलेल्या तहकूब सभेत या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला.
सत्ताधारी भाजपचे नगररक्षक सुरज पाटील यांनी आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. सहाय्यक नगररचना संचालक सोमनाथ केकान यांच्या निलंबनाचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतला होता. मग हा चौकशी अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे न ठेवता आयुक्तांनी परस्पर त्यांचे निलंबन कसे रद्द केले ? असा प्रश्न नगरसेवक सुरज पाटील यांनी उपस्थित केला.
'अवनी रेसिडेन्शियल'च्या पुनर्विकासासाठी देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानगी प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महासभेने दिले होते. याप्रकरणी सहाय्यक नगररचना संचालक सोमनाथ केकान यांना निलंबित करण्यात आले होते.
चौकशी समितीच्या तपासणीतच क्लिनचीट
महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन सेवा संचालक संतोष वारिक आणि नगररचना सह-संचालक विजय कुमार वाघमोडे यांच्या उच्चस्तरीय समितीने सर्व दस्तऐवज, नस्ती आणि परवानग्यांची कसून तपासणी केली. केवळ तांत्रिक व प्रक्रियात्मक त्रुटी वगळता सर्व कायदेशीर बाबी असल्याचे समितीने सांगितले.
चौकशी दरम्यान समितीने प्रकरणाशी संबंधित सर्व नस्ती, प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे आणि फायर एनओसीच्या तांत्रिक मंजुरीची पडताळणी केली.
आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी याच प्रकरणी अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे सादर केला. या चौकशी अहवालात सोमनाथ केकाण यांना आयुक्तांनी क्लिनचीट दिली होती.
महापौरांच्या निर्देशानंतर पालिका वर्तुळात खळबळ
सभागृहाने केलेल्या निलंबनानंतरच्या काळात केकान यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आलेल्या सर्व बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) रद्द करण्यात यावी. महापौरांच्या या धडक निर्देशानंतर महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासन यावर काय कायदेशीर पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.