मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणातून आपली सुटका करावी, यासाठी जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांनी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात सोमवारी डिस्चार्ज अर्ज दाखल केला. बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून जेट एअरवेजला मिळालेल्या ५,७१६.३४ कोटी रुपयांच्या कर्जातील निधीचा कथित गैरवापर आणि वळती केल्याप्रकरणी ईडीचा तपास सुरू आहे.
गोयल यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सरकारी पक्षाला उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, डिस्चार्ज अर्ज दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
ईडीने नरेश गोयल यांना सप्टेंबर २०२३ मध्ये अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी अटकेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना नंतर वैद्यकीय उपचारांसाठी जामीनही मिळाला.
ईडीच्या तपासानुसार, जेट एअरवेजला विविध बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळाले होते. या निधीतील काही रक्कम कंपनीच्या निर्धारित व्यावसायिक कारणांऐवजी इतर मार्गाने वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ईडीने तपासादरम्यान कंपनीच्या व्यवहारांची छाननी केली. त्यात कन्सल्टन्सी शुल्क, जनरल सेल्स एजंट कमिशन आणि संबंधित कंपन्यांना करण्यात आलेले व्यवहार यांचा समावेश असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. या व्यवहारांच्या माध्यमातून कंपनीच्या निधीचा कथित गैरवापर झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.