मुंबई: राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे अपघात आणि वाहतुकीचा अडथळा रोखण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांलगतचे बेकायदेशीर ढाबे, उपाहारगृहे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे पुढील ६० दिवसांत हटविण्यात येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासनाने याबाबत कडक पाऊल उचलले आहे. या आदेशाची तत्काळ काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना परिपत्रक जारी केले आहे.
राजस्थानमधील फलोदी अपघातप्रकरणी दाखल ‘सु-मोटो' जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने या आदेशाची गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवांच्या बैठकीनंतर हे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे
- राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन आणि जुनी सर्व अनधिकृत बांधकामे, ढाबे आणि दुकाने हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
- महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिकाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीशिवाय नवीन परवाना किंवा एनओसी दिली जाणार नाही.
- अस्तित्वात असलेल्या सर्व परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल.
- महामार्गांवरून जाणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात १५ दिवसांच्या आत ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले जाईल. यात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, एनएचआय, पीडब्लूडी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील.
- महामार्गांवरील अतिक्रमण वेळेत हटवण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. हे टास्क फोर्स दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेईल.
- राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटर (निवासी) आणि ७५ मीटर (व्यावसायिक) अंतरापर्यंत जमीन वापर बदलावर बंदी घालणारी अधिसूचना पुढील ६० दिवसांत काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
