मुंबई : मुंबईकरांच्या सेवेत दुसरे विमानतळ तयार आहे. भुयारी मेट्रोचा अखेरचा टप्पाही सुरू झाला आहे. कोस्टल रोडच्या विस्तारासह शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू, वाशी खाडी पुलाची तिसरी मार्गिका सुरू झाली आहे. मुंबईचा वाहतूक ताण कमी करणारे असे मोठे प्रकल्प सेवेत आले असताना मुंबईकरांच्या वॉर्डनिहाय समस्या मात्र कायम आहेत. प्रजा फाऊंडेशन आणि टाटा समाज विज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त अहवालातही नेमक्या याच त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
'मुंबईचे वॉर्डनिहाय बजेट' या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन गुरुवारी करण्यात आले. यात गेल्या पाच वर्षांत (२०२१ ते २०२५) या वॉर्डनिहाय बजेट वितरणात मोठी तफावत असल्याचे म्हंटले आहे तर महसुली आणि भांडवली खर्चातील असमानतेवर बोट ठेवले आहे.
अहवालानुसार, मुंबईच्या पूर्व उपनगरांमध्ये दरडोई मालमत्ता कर कमी असूनही त्या भागात महसुली खर्चाचे प्रमाण दुप्पट आहे. या भागात प्रामुख्याने पर्जन्यवाहिन्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, द्विपशहर भागात (आयलंड सिटी) केवळ २५ टक्के लोकसंख्या राहात असली तरी या भागावर सर्वाधिक दरडोई महसुली खर्च होत आहे. तर, पश्चिम उपनगरांमध्ये, जेथे शहरातील ४४.४२ टक्के लोकसंख्या राहते, तेथे महसुली आणि भांडवली खर्च सर्वात कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
वॉर्डस्तरीय कामांसाठी होणाऱ्या निधीत घट
भांडवली खर्चाच्या वाट्याबाबतही अशीच घट दिसून आली आहे. २०२१-२२ मध्ये भांडवली खर्चाचे प्रमाण १० टक्के होते, तर २०२५-२६ मध्ये ते केवळ ३ टक्के इतके राहिले आहे. या आकड्यांवरून एकंदर शहरस्तरीय प्रकल्पांना जास्त निधी मिळत असला, तरी वॉर्डस्तरीय कामांसाठी होणारा निधी कमी झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
तातडीने उपाययोजना गरजेच्या
गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महापालिकेचे एकूण बजेट दुप्पट झाले आहे. २०२१-२२ मध्ये ३९,०२७ कोटी असलेले बजेट २०२५-२६मध्ये ७४,३६७ कोटींवर गेले आहे. मात्र, याच काळात वॉर्डनिहाय बजेटचा वाटा १८ टक्केवरून फक्त ११ टक्केपर्यंत घसरला आहे. वॉर्ड पातळीवरील गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून ही तफावत दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना गरजेची आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनचे मिलिंद म्हस्के यांनी यावेळी सांगितले.