मुंबई : मुंबईतील तब्बल 18 लाख 30 हजार 532 विद्यार्थ्यांपैकी 57 हजार 592 विद्यार्थ्यांकडे आधार नोंदणी नसल्याची धक्कादायक माहिती विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
राज्यात पहिली ते बारावी शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची यु-डायस आधार नोंदणीचे काम जवळपास संपले. मात्र राज्यातील तसेच मुंबई शहर आणि उपनगरातील अनेक शाळातील विद्यार्थ्यांकडे आधार नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांची नोंदणी ‘यू-डायस प्लस’ पोर्टलवर करता आलेली नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांकासह नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. दरवर्षी शिक्षकांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. अंतिम विद्यार्थी संख्या शासकीय पोर्टलवर नोंदवली जाते आणि त्यावर आधारित केंद्र सरकारकडून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ अंतर्गत निधी वितरित केला जातो. सरकारी व महानगरपालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, शालेय दप्तर, पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचा लाभ दिला जातो. मात्र आधारअभावी अनेक विद्यार्थ्यांचे नाव प्रणालीत नोंदले जात नसल्याने ते या सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. अशा तक्रारी आता येत आहेत.
दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, त्यांच्या शाळेतील पाच विद्यार्थ्यांकडे अद्याप आधार नाही. आधार काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले; मात्र प्रक्रियेत झालेल्या बदलांमुळे ते पूर्ण करता आले नाहीत. आम्ही विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा देत आहोत, पण त्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घाटकोपर येथील दुसऱ्या एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, आधारअभावी शासकीय लाभ न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी शाळा माजी विद्यार्थ्यांकडील जुनी पाठ्यपुस्तके जमा करून दिली.
आधार नसलेले बहुतेक विद्यार्थी स्थलांतरित कुटुंबांतील आहेत किंवा त्यांना कागदपत्रांशी संबंधित अडचणी आहेत. अनेकांकडे मूळ आधार आहे. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे तो ‘यू-डायस’ प्रणालीशी जुळत नाही.
या समस्येमागील कारणांबाबत एका मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले की, सध्या आधार नोंदणीसाठी जन्मदाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. पूर्वी शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे पत्र ग्राह्य धरले जात होते. तसेच शहरात आधार केंद्रांची संख्या कमी झाली आहे. स्थलांतरित पालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने प्रक्रिया अडते. “सर्व योजना आधार आणि यू-डायसशी जोडल्या गेल्याने आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय लाभ मिळत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले.