मुंबई: मुंबईतील १४ फूटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर अनधिकृत बांधकाम म्हणून करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित कारवाईला तूर्तास ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कारवाईमुळे हजारो झोपडीधारकांवरील टांगती तलवार निर्माण झाली होती. सदर कारवाई १ ऑक्टोंबरपासून सुरु होणार होती.
मात्र महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी यांच्या दबावामुळे महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सध्या कारवाई करण्यास मनाई केली असल्याचे दक्षता विभागातील सूत्रांनी दिली. यामुळे मुंबई शहरातील लाखो झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील १४ फूटांपेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांची माहिती संकलत करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू होती.
या मोहिमेमुळे गोवंडी, मानखुर्द, कुर्ला, मालाड, कांदिवली, दहिसर यांसह विविध भागांतील झोपडपट्टी परिसरात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांनी कारवाईला विरोध दर्शविला होता.
दरम्यान, झोपड्या अनधिकृत ठरविताना केवळ त्यांची उंची हा निकष न ठेवता संबंधित बांधकामाची कागदपत्रे, पात्रता, पुनर्वसनाचा हक्क तसेच न्यायालयीन आदेश यांची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अचानक तोडक कारवाई केल्यास मोठ्या प्रमाणावर नागरिक बेघर होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
झोपड्यांच्या या प्रस्तावित कारवाईला विरोध करणाऱ्या नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी प्रशासनाकडे निवेदने देत आधी सर्वेक्षण, सुनावणी आणि पुनर्वसनाची स्पष्ट व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला आता कारवाईच्या पद्धतीचा फेरविचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे मुंबईकरांचे लक्ष
महापालिकेतील सहआयुक्त (दक्षता) एम. देवेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, १ ऑक्टोंबरपासून कारवाई होणार होती, परंतु आता ७ तारिख आहे. अर्थात कारवाईला ब्रेक लागला आहे. आयुक्त मॅडमने सांगितले आहे ना, मग तसे होणार, असे सांगितले.
दरम्यान, कारवाईला तूर्तास मिळालेला ब्रेक हा कायमस्वरूपी स्थगिती नसून पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून या प्रकरणी कोणती भूमिका घेतली जाते आणि १४ फूटांवरील झोपड्यांबाबत पुढील धोरण काय ठरते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.