मुंबई : नवीन इमारतींना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. परंतु याची अनेक सोसायटीमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्री न ठेवता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सांडपाणी प्रकल्पाशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय घेतला. याची तातडीने अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे.
मुंबई सध्या पाण्याची मोठी कमतरता असून यासाठी नवनवीन उपायोजना महापालिकेने हाती घेतल्या आहेत. यात नवीन धरणाच्या बांधण्यासह समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येत आहेत.
निवासी व व्यावसायिक इमारतींमध्ये दररोज सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात तयार होते. त्यामुळे सध्याची पाण्याची कमतरता लक्षात घेता, या सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त कामासाठी करणे आवश्यक आहे. पण भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात पुरते सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवले जातात. पण त्याची पुढे अंमलबजावणी होत नाही.
मुंबई शहर व उपनगरात बांधकाम होणाऱ्या सर्व नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करताना इमारतीमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणारी यंत्रणा बसवणे व ती कार्यान्वित करण्याकरिता स्वतंत्र विशेष कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रक्रिया यंत्रणा केवळ कागदोपत्री न ठेवता, इमारतीच्या बांधकामाच्या टप्प्यातच तिची उभारणी केली जावी.
नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना एसटीपी बंधनकारक
२० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या किंवा ५० पेक्षा जास्त कुटुंबे राहणाऱ्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बसवणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारती. मॉल, हॉटेल्स, रुग्णालये, आयटी पार्क्स आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 'ऑरेंज' किंवा 'रेड' श्रेणीत येणाऱ्या उद्योगांना क्षेत्रफळाची अट न ठेवता सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे अनिवार्य आहे.