मुंबई: मुंबईकरांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रणेसह पाणपोई उभारणे आणि बंद अवस्थेतील ब्रिटिशकालीन प्याऊंचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी करणारा महानगरपालिकेचा ठराव आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर निकाली काढण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, सार्वजनिक पाणपोई उभारणे आणि जुन्या पाणपोईंचे पुनरुज्जीवन करणे ही बाब जल अभियंता विभागाच्या अखत्यारित येत नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईतील वाढती उष्णता व आर्द्रता पाहता शहरातील रेल्वे स्थानक, बस थांबे, बाजारपेठा, रुग्णालये, शाळा, उद्याने परिसर, प्रमुख चौक व गर्दीची सार्वजनिक ठिकाणे येथे जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविलेले सार्वजनिक पाणपोया उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारा ठराव नगरसेविक रिटा मकवाना यांनी २३ जून २०२६ रोजीच्या ठराव मांडला होता.
त्याला सई शिर्के यांनी अनुमोदन दिले होते. मुंबई महापालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम ६१ (ब) अन्वये सार्वजनिक व खासगीरित्या स्वच्छ व मोफत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
बाटलीबंद पाणी विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने नागरिकांना अनेकदा अस्वच्छ पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे निर्जलीकरण, उष्माघात आणि जलजन्य आजारांचा धोका वाढतो, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले होते. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवार २१ ऑक्टोबर रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
उन्हाळात वाटसरूंची तहान भागवण्याासाठी मुंबईतील काही दानशूर लोकांनी पाणपोई बांधल्या. मात्र काळाच्या ओघात अनेक पाणपोईंची दूरवस्था झाली आहे. अनेक ब्रिटीशकालीन पाणपोया नादुरुस्त आणि बंद पडलेल्या आहेत.
त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांना पाणी विकत घेऊन प्यावे लागते. मुंबईकरांना शुद्ध व थंड पाणी मिळावे, यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रणेसह पाणपोई उभारणे आणि बंद अवस्थेतील ब्रिटिशकालीन प्याऊंचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी होत आहे.
अर्ज केल्यास जलजोडणी नियमानुसार केली जाईल
आयुक्तांच्या अभिप्रायानुसार, मुंबईत शहर आणि उपनगरात सार्वजनिक पाणपोई उभारणे आणि ब्रिटिशकालीन पाणपोईंचे पुनरुज्जीवन करणे हे जल अभियंता विभागाचे काम नाही.
सार्वजनिक पाणपोई उभारण्यासाठी संबंधित विभागीय कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता (जलकामे) यांच्याकडे जलजोडणीसाठी अर्ज केल्यास नियमानुसार जोडणी दिली जाते. त्यासाठी जल आकार नियमावलीनुसार दर एक हजार लिटरमागे ६ रुपये ३६ पैसे निवासी दराने आकारले जातात, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.