मुंबई : मुंबई पोलिस आयुक्तालयात सेवेत असणारे निःशस्त्र उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक व निरीक्षकांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली करणे बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईत अनेक पोलिस अधिकारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून असतात. याला आक्षेप घेत मुलुंड येथील अंकुर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शासकीय पत्रकात आठ किंवा सहा वर्षांच्या सलग सेवेचा कालावधी संबंधित अधिकार्याला वारंवारच्या बदलीमुळे होणारा त्रास टाळण्यासाठी संरक्षण म्हणून नमूद केला आहे. त्यामुळे आठ वर्षांनी बदली केलीच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन नसल्याचे निरीक्षण नोदवत खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली.