मुंबई: पालिकेच्या शाळा सुरू होऊन तीन महिने उलटले, प्रथम सत्राची परीक्षा झाली, तरीही हजारो विद्यार्थी शालेय साहित्यापासून वंचित आहेत. जवळपास निम्मे विद्यार्थी छत्र्यांशिवाय शाळेत जात आहेत.
मुलांना देण्यात आलेल्या वह्यांच्या पानांचीही चोरी झाली आहे. जेम पोर्टलवर मर्जीतल्या कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी जाणीवपूर्वक अटींमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सोमवारी सभागृहात गोंधळ घातला.
जेम पोर्टलवरील सर्व खरेदीची व वस्तूंच्या निकृष्ट दर्जाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्याचा अहवाल सात दिवसांत द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केली आहे.
शैक्षणिक साहित्यासंदर्भात महापालिकेच्या विरोधी पक्षेनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सोमवारी महासभेत निवेदन दिले. त्यांनी पालिका प्रशासनाच्या कंत्राटदारधार्जिण्या कारभाराचा निषेध केला.
ज्या विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळण्यास विलंब झाला किंवा अद्याप मिळालेले नाही, त्यांना कंत्राटदाराकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेतून थेट आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी केली. तर नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी शालेय वस्तू वाटपात इतकी दिरंगाई कधीच झाली नव्हती, असे सांगत संबंधित कंत्राटदारावर कठाेर कारवाईची मागणी केली. तसेच निकृष्ट मध्यान्ह भोजनाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
दरम्यान, या महत्त्वाच्या चर्चेला शिक्षण अधिकारी उपस्थित नव्हते, याबाबत विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. जेम पोर्टलमुळे कोट्यवधी वाचवले म्हणता पण शैक्षणिक साहित्याचा दर्जा घसरला असल्याची टीका कॉंग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी केली. यावेळी मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी मुलांना वाटलेल्या वह्या सभागृहात सादर केल्या.
४५ कोटी वाचवल्याचा भाजपाचा दावा
जेम पोर्टलवरून शालेय वस्तूंची खरेदी केल्याने तब्बल ४५ कोटी रुपये वाचल्याचा दावा शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी केला. वह्यांमध्ये पानांची संख्या कमी असेल, तर त्या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करा. मध्यान्ह भोजन व्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे. मात्र त्यात राजकारण करू नका.
सेंट्रल कीचनला आमचाही पूर्ण पाठींबा आहे, असे भाजपचे गणेश खणकर म्हणाले. मुलांना वाटलेल्या २७ वस्तू सभागृहात मागवून घ्या, जेणेकरून विरोधकांच्या निवेदनात किती तत्थ आहे ते समजेल, असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे म्हणाले.
कंत्राटदाराला दंड
शालेय विद्यार्थ्यांना छत्र्या सोडून बाकी सगळ्या वस्तू दिल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी दिली. बूट, गणवेशची साईज बदलून देण्याची अट टेंडरमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. ४५ दिवस उलटून गेल्यावर कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद या प्रणालीत असून त्याप्रमाणे दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदाराला दंड लावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.