प्रकाश साबळे
मुंबई: मुंबई महापालिकेकडून विविध विकासकामे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी जमिनींचे संपादन करण्यात येत असले, तरी या जमिनींचा ताबा, पात्र लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन आणि पुढील विकास नियोजन याबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.
भूसंपादनानंतर संबंधित जमिनी महापालिकेच्या ताब्यात हस्तांतरित करताना पुनर्वसनाच्या जबाबदारीसह कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे कागदपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
काही प्रकरणांमध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प (एसआरए) राबविण्यात येत आहेत. मात्र, या जमिनींचे स्वरूप, त्यावरील आरक्षण व विकास नियोजनाच्या अटी यांमुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याचे दिसते. काही जागा आरक्षणासाठी उपलब्ध असल्या, तरी त्यांचा नियोजित विकास करण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता झालेली नसल्याचेही कागदपत्रातून सूचित होते.
दरम्यान, ‘राइट टू फेअर कम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड ॲॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट, २०१३’ नुसार भूसंपादन करताना पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
कागदपत्रात नमूद केलेल्या विविध प्रकरणांमध्ये जमिनींचे क्षेत्रफळ, आरक्षण आणि पुनर्विकासाशी संबंधित तपशील देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन, पुनर्वसन व जमिनींचे हस्तांतरण यांचा समन्वय साधूनच विकास प्रकल्प पुढे नेण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
प्रस्तावानुसार, ज्या जुन्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; मात्र निवाडा घोषित करण्यात आलेला नाही, अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वीच्या धोरणाप्रमाणेच कार्यवाही करण्यात यावी. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भूसंपादन प्रकरणांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होऊ शकते.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत प्रस्तावित भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असेल, अशा प्रकरणांमध्येही संबंधित धोरण लागू करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
भविष्यात भूसंपादन करताना पालिकेने संपादित केलेल्या जमिनींचे भारविरहित हस्तांतरण करण्याचा आग्रह भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे धरला जावा, अशीही मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
मनपाच्या भूसंपादनातील काही जागांवर एसआरए प्रकल्पाची कामे
एस विभागातील सीटीएस क्र.४०८ (पै) व ४१२ कांजूर व्हिलेजचे आरक्षण पुनर्वसन व पुनर्स्थापनासाठी आहे. मात्र भूसंपादनाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ १४७८.३ चौ.मी आहे.
भूखंडाचे प्रिमियम सहाय्यक आयुक्त मालमत्ता यांचेकडून एनओसी देण्यापूर्वी वसूल करण्यात आले आहे.
एम.पश्चिम सीटीएस क्र.३४४ चेंबूर व्हिलेजची ५७,९०८.५१ चौ.मी. भूखंड हा भूसंपादनाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ चौ.मीटर असून सदर प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास सादर करण्यात आला आहे.
के.पुर्व विभागातील सीटीएस ४२९, ४४४ ते ४६६ गुंदवली व्हिलेज हा सार्वजनिक अधिवास असलेला भूखंडांपैकी ५५,३९६ चौ.मी. भूसंपादनाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ यापैकी १५०० चौ.मी. जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास सादर करण्यात आला आहे.
के.पुर्व मधील सीटीएस क्र.३३० (पै) मोगरा व्हिलेज येथील १०,७९२ चौ. मी भूसंपादन जमिनीचे क्षेत्रफळावर सदर ठिकाणी खेळाचे मैदानही आरक्षित आहे. या सदर ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन राबविला असून भूसंपादनातील ३३ टक्के जागा महापालिकेस हस्तांतरीत झाली आहे.