मुंबई : भाजपा व शिवसेनेमध्ये ठरले असून सव्वा वर्षाचा महापौर शिवसेनेचा असणार आहे, अशी घोषणाच गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्यामुळे महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या भाजपाचे वरिष्ठ नेते यावर काय प्रतिक्रिया देणार याकडे शिवसैनिकांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिका पत्रकारांशी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नंदनवन निवासस्थानात संवाद साधला. यावेळी बोलताना शिंदे यांनी मुंबईतील विविध नागरी प्रश्नांबाबत चर्चा केली. यात १८०० किमी रस्त्यांची कामे झाल्यामुळे मुंबईतील खड्ड्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले. त्यामुळे पूर्वी ४०० ते ४५० कोटी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी लागत होते. यावेळी हा खर्च अवघ्या २५ कोटी रुपयांवर आला. येणाऱ्या वर्षभरात शहरातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त होतील, असा दावाही त्यांनी केला. मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपाच्या गटबाजीबद्दल विचारले असता,आपल्याला कुठे गटबाजी दिसत नसल्याचे सांगितले.
मुंबईचे महापौर पद शिवसेनेला मिळणार का, असा प्रश्न पत्रकाराने विचारला असता, भाजपा व आमच्यात ठरलेच आहे. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षाच्या कार्यकाळातील सव्वा वर्ष शिवसेनेचा महापौर असणार, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेसमोर अनेक प्रकल्प असून जुन्या इमारती व झोपड्यांचा पुनर्विकास हा आमचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे अनेक घरे उपलब्ध होणार असून गिरणी कामगारांनाही मुंबईबाहेर जाऊ देणार नाही. सांडपाणी प्रकल्पही लवकरच सुरू होणार असून यातून सांडपाण्याचा प्रश्नच सुटणार नाही, तर पिण्यायोग्य पाणीही उपलब्ध होणार आहे.
मैदान, उद्यानाचा एकही भूखंड आरक्षित होऊ देणार नाही
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह सुधार समिती व सभागृहाने वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाच्या बदललेल्या आरक्षणाबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, उद्यानाचा एकही भूखंड आरक्षित होऊ देणार नाही. आरक्षण बदलण्याचा सभागृहात निर्णय झाला असला तरी नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागवण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
रितू तावडेंची कारकीर्द वादग्रस्त
महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक वाद निर्माण झाले. त्यामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते त्यांच्यावर नाराज आहेत. लाल दिव्याची गाडी, बंगल्याचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून करण्यात आलेले नूतनीकरण, समाजमाध्यम तज्ज़ नेमणुकीचा विषय, त्याचबरोबर स्थायी समितीची विषयपत्रिका आदी मला दाखवा, अशी मागणी करणे, जनसंपर्क विभागासाठी अतिरिक्त आयुक्त नेमण्याची मागणी आदी मागण्यांमुळे त्या वादाच्या भोवर्यात सापडल्या आहेत. या पार्श्र्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली महापौरपदाची मागणी चर्चेत आली आहे.