मुंबई : भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतरही सदनिका रिकामी न करणाऱ्या भाडेकरू किंवा लीव्ह अँड लायसन्सधारकांविरोधात आता घरमालकांना संबंधित परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांकडे दाद मागता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुंबईतील सर्व १५ परिमंडळमधील पोलीस उपायुक्तांची महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कराराची मुदत संपूनही सदनिकेचा ताबा परत न करणाऱ्यांविरोधात निष्कासनाची कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी नागरिकांना नवी व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे.
मुंबईतील अनेक घरमालक आपली सदनिका नोंदणीकृत लीव्ह अँड लायसन्स कराराने भाडेतत्त्वावर देतात. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही काही परवानाधारक सदनिका रिकामी करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे घरमालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. सदनिकेचा ताबा मिळविण्यासाठी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमातील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे निष्कासनासाठी अर्ज करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ४० अन्वये अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील सर्व १५ परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकारांचा वापर करून पश्चिम विभाग एकच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ही कार्यवाही केली आहे.
वांद्रे पूर्व येथील प्रकाश दिगंबर देवधर आणि प्रभा प्रकाश देवधर यांच्या मालकीची सांताक्रुज पूर्व येथील जय को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सदनिका लीव्ह अँड लायसन्स कराराने देण्यात आली होती. या कराराचा ३६ महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही संबंधित परवानाधारकांनी सदनिकेचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा मालकांना परत केला नाही. त्यामुळे मालकांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम विभाग एकच्या पोलीस उपायुक्तांकडे अर्ज दाखल केला.
या अर्जाच्या आधारे महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम ४३ सह कलम २४ अन्वये निष्कासन अर्ज क्रमांक १/२०२६ दाखल करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित प्रतिवादींना २४ ऑक्टोबर रोजी समन्स बजावण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे अर्ज, लेखी म्हणणे, नोंदणीकृत करार आणि अन्य कागदपत्रांची तपासणी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली.
सुनावणीनंतर निष्कासन अर्जाला विरोध करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी प्रतिवादींची मागणी फेटाळण्यात आली. तसेच मालकांचा निष्कासन अर्ज मंजूर करून संबंधित सदनिकेचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा सर्व चाव्यांसह तातडीने मालकांना देण्याचे आदेश देण्यात आले.
नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे आवाहन
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून या व्यवस्थेची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे मुंबई पोलिसांनी आवाहन करण्यात आले आहे. भाडेकरार संपल्यानंतरही सदनिका रिकामी न करणाऱ्या परवानाधारकांच्या प्रकरणांत घरमालकांना कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळविण्यासाठी परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांचे सक्षम प्राधिकारी म्हणून असलेले अधिकार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे घरमालकांनी अशा प्रकरणांत कायद्याने उपलब्ध करून दिलेल्या या मंचाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ताबा मिळेपर्यंत दुप्पट शुल्क
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमाच्या कलम २४ (२) नुसार, कराराची मुदत संपल्यानंतर १ सप्टेंबर २०२६ पासून सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा मालकांना मिळेपर्यंत करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनामत रक्कम परत मिळण्याबाबत प्रतिवादींना स्वतंत्र कायदेशीर मार्गाने दावा करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.