मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने नालेसफाईबाबत फारसे गांभीर्याने घेतले नाही त्यामुळे मार्च महिन्याचे पंधरा दिवस संपले तरी अनेक ठिकाणी सफाईची कामे सुरूच झाली नाहीत. त्यामुळे यंदा ठीक ठिकाणी पाणी तुंबून मुंबईची तुंबई, होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई शहर व उपनगरात 2025 मध्ये मे महिन्याच्या मध्यावरच मान्सून दाखल झाल्यामुळे नालेसफाईची कामे अर्धवट राहिली. त्यामुळे नाल्यातून 100 टक्के गाळ उपसणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे यावेळी वेळेत नालेसफाई सुरू होऊन मेच्या पहिल्या पंधरवड्यात 100 टक्के पूर्ण होईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते. मात्र प्रत्यक्षात नालेसफाईच्या कामाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे. शहर व उपनगरातील जेमतेम दहा टक्के नाल्यांमधील साफसफाई सुरू झाली आहे. उर्वरित नाल्यातील सफाई पुढील आठवड्यात टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. मात्र 15 मेनंतर येणारा पाऊस लक्षात घेता, नालेसफाईसाठी जेमतेम दीड महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे या दीड महिन्यात 10 लाख मेट्रिक टन गाळ उपसण्याचे लक्ष गाठणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नालेसफाईसाठी किमान अडीच ते तीन महिन्याचा कालावधी अपेक्षित आहे. पण वेळेत नालेसफाई सुरू होत नसल्यामुळे एवढा कालावधी कधीच मिळत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी 80 टक्के गाळ उपसण्याचे ठेवलेले टार्गेट पूर्ण करणे शक्य होत नाही. मात्र महापालिकेतर्फे 100 गाळ उपसण्यात आल्याचे दरवर्षी सांगण्यात येते. परंतु पहिल्याच पावसात पाणी तुंबून जनजीवन विस्कळीत होते. त्यामुळे पालिकेचा हा दावाही पावसाच्या पाण्यात वाहून जातो. यंदा उशिरा होणाऱ्या नालेसफाईमुळे 50 टक्केही गाळ उपसणे शक्य होणार नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. अपुऱ्या नालेसफाईमुळे कंत्राटदारांवर होणाऱ्या दंडात्मक व फौजदारी कारवाईमुळे नालेसफाईसाठी कंत्राटदार पुढे येत नाहीत. महापालिका अनेकदा नालेसफाईच्या निविदा प्रक्रिया राबवूनही कंत्राटदारांनी फारसी उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे पालिकेला अटी व शर्ती शिथिल कराव्या लागल्या.
ठेकेदाराला अनुभवाची गरज नाही
नवीन कंत्राटदाराला संधी
काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला पुन्हा संधी
नालेसफाईचे काम सुरु होण्यापूर्वी, प्रत्यक्ष काम सुरु असताना आणि काम संपल्यानंतर अशा तिनही टप्प्यांमध्ये प्रत्यक्ष दिनांक, वेळ, अक्षांश, रेखांश (रिअलटाइम जिओ टॅग) यासह चित्रफित व छायाचित्रे तयार करुन ती सॉफ्टवेअरवर अपलोड करणे कंत्राटदारांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराचा कामचुकार लगेच लक्षात येईल, असा दावा पालिकेकडून करण्यात आला.