Mumbai Local Problems
मुंबई : मुंबईतील वाहतूक कोंडी, रुग्णालयांची दुरवस्था, फेरीवाले आणि अमली पदार्थांचा विळखा अशा त्याच त्याच मुद्द्यांवर दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा होते. आमदारांच्या मागण्यांवर अधिकारी माना डोलवतात, मात्र कार्यवाही काहीच होत नाही, असा तक्रारीचा पाढा खुद्द सत्ताधारी भाजप, शिवसेनेच्या आमदारांनी शुक्रवारी या बैठकीत वाचला.
या नाराजीतच मुंबई उपनगरासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर बैठकीत उपस्थित प्रश्न हे जनहिताचे असल्याने त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सर्वच यंत्रणांनी आणि अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी दिल्या.
वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये शुक्रवारी मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. उपनगरातील आमदार, खासदारांसह पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 100 टक्के निधी खर्च होईल याची काळजी घ्यावी. आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा.
पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोक प्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने राज्य सरकारने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री शेलार यांनी यावेळी सांगितले. तर, ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे, तिथे मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न शंभर टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
तसेच कार्यवाहीसाठीचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. त्याची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी बैठकीत कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात आली.
वाहतूक कोंडीच्या समस्येने मुंबईकर हैराण आहेत. आम्ही सीएसआर निधीतून सिग्नलवर कॅमरे बसवितो म्हटले तरी कार्यवाही होत नाही. शेलार साहेब आपण मंत्री असल्याने कदाचित आता सिग्नलच्या समस्या जाणवत नसतील. पण, मुंबईत ही समस्या मोठी असल्याचे शाह म्हणाले. तर, ड्रग्जचा विळखा मोठा झाला आहे, सर्वांना ही समस्या माहीत आहे. पण, कृती होत नाही, चार ड्रग्जवाल्यांना गोळ्या घाला, पाचवा आपोआप सुधारेल, असा संतापही आमदार शाह यांनी व्यक्त केला.