मुंबई: मुंबईतील दुकाने आणि व्यापारी अस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक लावण्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई महानगरपालिका आता कमालीची आक्रमक झाली आहे. यासाठी प्रशासनाने 60 विशेष निरीक्षकांची फौज मैदानात उतरवली आहे. या मोहिमेतंर्गत आता दररोज 3 हजार आस्थापनांची कसून तपासणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये दुकाने व आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करून मराठी पाट्या अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र आतापर्यंत केवळ 1,014 अस्थापनांनी याची अंमलबाजावणी केली आहे.
याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या विधी बैठकीत उमटले. भाजप नगरसेवक तेजिंदर सिंह तिवाना यांनी यावेळी प्रशासनावर पक्षपाताचा आरोप करत, पालिका केवळ छोट्या व्यापाऱ्यांना लक्ष करत असून मोठ्या हॉटेल्स आणि औद्योगिक वसाहतींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे म्हटले.
मात्र, या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना उपमहापौर संजय घाडी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. महिनाभरात ज्या दुकानदारांनी मराठी पाट्या लावल्या नाहीत, त्यांच्यावर शिवसेना स्टाईलने कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
या विशेष मोहिमेसाठी प्रभागीय आणि परिमंडळ स्तरावर 60 निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक निरीक्षकाला दररोज किमान 50 आस्थापनांना भेटी देऊन त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सप्ताहापासून सुरू होणाऱ्या व्यापक तपासणी मोहिमेत सर्व दुकानांची पुन्हा एकदा झडती घेतली जाणार असून, त्यानंतरचा सविस्तर अहवाल विधी समितीकडे सोपवण्यात येईल.
राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये दुकाने व आस्थापना अधिनियमात सुधारणा करून मराठी पाट्या अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या, ज्यात मराठी अक्षरे इतर भाषांच्या तुलनेत मोठी आणि ठळक असणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र सप्टेंबर 2023 मध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर पालिकेने कारवाईची प्रक्रिया पुन्हा गतिमान केली.
3,774 दुकानांना नोटिसा; 1.05 कोटींचा दंड वसूल
मुंबईत पाच लाखांहून अधिक दुकाने असून नोव्हेंबर 2023 पासून आतापर्यंत पालिकेने 3,774 दुकानांना नोटिसा बजावल्या आहेत, तर 1,423 आस्थापनांवर गुन्हे दाखल करून सुमारे 1.05 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. सुमारे 1,014 आस्थापनांनी नियमांचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी 395 व्यापाऱ्यांनी अद्यापही न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आहे. मात्र, पालिकेच्या या नव्या मोहिमेमुळे आता नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दुकानदारांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.