भांडुप: मुंबई उपनगरातील उच्चभ्रू लोकांची सर्वांत जास्त मोठी वस्ती म्हणून ओळख असलेल्या मुलुंड पश्चिममध्ये गेल्या काही महिन्यांत शासनाचे विविध प्रकल्प आल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचा लढा सुरू असतानाच धारावीकरांचे पुनर्वसन प्रकल्प,मुंबई मनपाचा 7500 प्रकल्पबधितांच्या घरांचा प्रकल्प, कबुतरखाना आणि आता या ठिकाणी तीन हजार चौरस मीटरमध्ये मनपाच्या वतीने श्वान निवारागृह उभारण्यात येणार असल्याने मुलुंडकर आता पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
मुलुंड पश्चिम रेल्वे स्थानक ते पूर्व द्रुतगती मार्गापर्यंतचा परिसर हा मोठ मोठ्या इमारती, उच्चभ्रू नागरिकांच्या सोसायटी यासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र याच भागाला लागून मुलुंडचे सुमारे 64 एकर विभागात पसरलेले डंपिंग ग्राउंड आहे.
यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते आणि ते बंद करण्याचा लढा अनेक दिवस चालला. या लढ्याला यश येत असतानाच याच विभागातील मिठागराच्या जमिनीवर सुमारे 6 एकर जागेत 7500 प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचा प्रकल्प सुरू झाला.
यामुळे मुलुंडच्या व्यवस्थेवर ताण येण्याची शक्यता असल्याने स्थानिकांसह इथल्या नेतेमंडळींनी याला जोरदार विरोध ही केला; मात्र हा प्रकल्प शासनाने रेटून नेला. त्यातच धारावीकरांच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी याच प्रकल्पाच्या बाजूची मिठागराची सुमारे 58 एकर जमीन देण्यात आली.
यालाही मुलुंड मधील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला; मात्र सरकार निर्णयावर ठाम राहिले.अशात मुंबईच्या कबुतरखान्याबाबत वाद झाल्यावर मुलुंड जकात नाका येथील सुमारे सहा एकर भूखंड मधील जागा कबुतरखान्यासाठी देण्यात आली.यालाही झालेला नागरिकांचा विरोध सरकारने झुगारून लावला.
मुंबईमध्ये सगळीकडे नाकारण्यात
आलेले प्रकल्प फक्त मुलुंड पूर्वेत आणून उभारण्यात येत असल्याने मूळ मुलुंडच्या रहिवाशांना याचा मोठा त्रास होणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुलुंडचे रहिवासी वकील सागर देवरे यांनी या विरोधात आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी केली आहे. “ मुंबईमध्ये जे जे प्रकल्प इतर विभाग नाकारते ते ते प्रकल्प आमच्या मुलुंडमध्ये उभारले जातात, यांना नागरिक विरोध करतात; मात्र सरकार त्याला जुमानत नाही.आता श्वानांचे गृहही इथे उभारले जात आहे.
आम्ही याची तक्रार आयुक्तांकडे करणार आहोत, या सगळ्या प्रकल्पांचा प्रचंड ताण आणि दुष्परिणाम मुलुंडवर होणार असल्याने आता प्रशासनाने ऐकले नाही तर न्यायालयाकडे दाद मागणार आहोत,” अशी प्रतिक्रिया वकील सागर देवरे यांनी दिली आहे. आता या सर्व प्रकल्पांबाबत सरकार पुनर्विचार करणार की हाही प्रकल्प इथे उभारला जाणार याकडे मुलुंडकरांचे लक्ष लागले आहे.