MPSC Protest Pune High Court Hearing
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा: "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेमध्ये काही घोळ झाला असेल तर विद्यार्थी आंदोलन करणारच. विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क, मात्र याच्या आड कुणी इतर असायला नकोत," असे स्पष्ट करत आंदोलन मागे घ्या, अभ्यासाला लागा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुण्यात आंदोलन करत असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांना दिला.
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनांविरोधात "पुणेकर" नागरिकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आंदोलकांनी तात्काळ जागा सोडावी, आंदोलनकर्त्यांना निश्चित करून एक जागा द्यावी तसेच आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेच्‍या माध्‍यमातून करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, एमपीएससी आंदोलन गेल्या आठवड्याभरापासून पुण्यात सुरू आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ७० लाख आहे. या आंदोलनामुळे शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असणारे रस्ते आज बंद झाले आहेत.
यावेळी सरकारी वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी काम सुरू आहे. तसेच राज्यपालांना शिफारसही करण्यात आली आहे. या आंदोलनास परवानगी देण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येईल म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे. या शहरात पालक विद्यार्थ्यांना लांबून शिक्षणासाठी पाठवतात. येथे विद्यार्थी बाहेरून येऊन संघर्ष करतात. ते मुद्दाम आंदोलन करत असतील असे वाटत नाही. परीक्षेत काही घोळ झाला असेल तर ते आंदोलन करणार; मात्र याच्या आड कुणी इतर असायला नको. तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करायला हवा. सरकार जो काही निर्णय घेईल तो पारदर्शक हवा. MPSC च्या परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडायला हव्यात. भरतीच्यी ७ हजार जागा रिक्त आहेत. या जागांची भरती करताना पारदर्शक प्रक्रिया हवी. सर्वांना समान संधी हवी.
विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. पुण्यात शिकायला आले आहेत. भरती प्रक्रियेत काही घोळ झाला असेल तर ते आंदोलन करणार; मात्र याच्या आड कुणी इतर असायला नको. आंदोलनकर्ते सगळे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत का?, असा सवाल करत खरंच विद्यार्थी असतील तर आंदोलन मागे घ्या, करिअरवर लक्ष द्या, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला.