सरसंघचालक म्हणाले... लोकशाहीत आंदोलन करणे हे काही गैर नाही जेव्हा संवाद अयशस्वी होतो तेव्हा आंदोलन होते जेन झी प्रश्न विचारते, त्यांना उत्तरे आणि प्रेम हवे
मुंबई : जनरेशन झेड आणि जनरेशन अल्फा हे जुन्या पिढीपेक्षा अधिक देशभक्त आणि प्रामाणिक आहेत. आपण त्यांचे ऐकले पाहिजे. त्यांच्याशी संवादाचा अभाव होता, म्हणूनच दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन झाले. जेन झी आपलेच लोक आहेत. जर त्यांनी एखाद्या गोष्टीसाठी आंदोलन केले तर ते चुकीचे कसे? त्यांचे ऐकून घ्यायला हवे. आंदोलन केले म्हणून ते देशविरोधी किंवा अँटी नॅशनल ठरत नाहीत, असे महत्त्वाचे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. मुंबईतील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात भागवत बोलत होते. इंडिया इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स (आयआयएमयूएन) आपल्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त याचे आयोजन करत आहे.
जवळपास शंभर शहरांतून आलेले दोन हजार जेन झी, जेन अल्फा तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत आयआयएमयूएनचे संस्थापक ऋषभशहा यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत भागवत म्हणाले, आंदोलन हा संवादाचाच एक प्रकार आहे. आपण इथे बसून जसे बोलतो आहोत त्यात मला मुद्दे समजत आहेत, तुम्हाला समजत आहेत. नाहीतर वाद होईल.
लोकशाहीत आंदोलन करणे हे काही गैर नाही. पण त्याचा उपयोग हा कुठल्याही विभाजनासाठी होता कामा नये जंतर-मंतर येथील आंदोलकांशी संवाद साधण्यात सरकारकडून उशीर /...२ झाला का? या
एलजीबीटी प्लस हासुद्धा समाजाचाच भाग
एलजीबीटी प्लस हासुद्धा याच समाजाचाच भाग आहे. विवाह संस्था ही पुढील पिढी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली संस्था आहे. त्यामुळे समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याच्या मागणीपेक्षा समलैंगिक जोडीदार एकत्र राहू शकतील अशी वेगळी व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी समाजमन घडवावे आणि कायद्याचा मार्ग स्वीकारला जावा, अशी भूमिका सरसंघचालकांनी मांडली.
सामाजिक भेद असतील तोपर्यंत आरक्षण राहील सामाजिक कारणांसाठी आरक्षण आहे, जोपर्यंत ते सामाजिक भेद असतील, तोपर्यंत आरक्षण राहील. सामाजिक ऐक्यासाठी आरक्षण आणले गेले. मात्र आज समाजात भेद करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. ज्या हेतूने आरक्षण आणले ते प्रामाणिकपणे राबविल्यास प्रश्न सुटतील, असेही भागवत म्हणाले.
आंदोलन सुधारणेसाठी हवे
मोहन भागवत म्हणाले, जेन झीने आंदोलन करू नये, असे माझे म्हणणेच नाही. संविधानात आंदोलनांना परवानगी आहे. पण ते कसे करायचे, त्याची पद्धत काय, ते सांगितले गेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याबाबत सांगितले आहे, ते वाचले पाहिजे. आंदोलन कुणाच्याही विरोधात होण्यापेक्षा ते यंत्रणा, धोरण सुधारणेसाठी झाले पाहिजे.
चीन, पाकिस्तानसोबतचे संबंध कायमचे तोडणे अयोग्य
चीन आणि पाकिस्तानशी संघर्षाच्या काळात देश, सैन्य आणि सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. मात्र, म्हणून दोन्ही देशांतील लोकांचे एकमेकांशी असलेले जुने संबंध कायमचे संपवले पाहिजेत असे नाही. चीनमधील लोकही मानतात की भारताने त्यांना दोन हजार वर्षांपूर्वी जीवनमूल्ये दिली, तर पाकिस्तान शंभर वर्षांपूर्वी भारताचाच एक भाग होता. संघर्ष सुरू असेपर्यंत संबंध तात्पुरते स्थगित राहू शकतात; पण ते कायमचे तुटणे हे भारताच्या परंपरेत बसत नाही.
जेन झीने जे आंदोलन केले, त्याचा उद्देश योग्य होता. भारताच्या शिक्षण धोरणात बऱ्याच गोष्टी होणे गरजेचे आहे. त्या होत नाहीत, त्याची चर्चा होते. त्यामुळे संवाद हा असलाच पाहिजे. संवाद साधून जर गोष्टी साध्य होत नसतील काय करायचे हा भाग पुढचा आहे, असे मत भागवत यांनी व्यक्त केले. शिक्षण हा काही व्यावसायिक धंदा नाही. त्यासाठी सुलभ पायाभूत सुविधा असायला हव्यात. सरकारने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था चालवावी, असे कोणीही म्हटलेले नाही. आपल्यालाही सहकार्य करण्याची गरज आहे. तरच सुधारणा होईल. अभ्यासक्रमावर नंतर चर्चा व्हायला हवी.
आम्ही जेन झींच्या वयाचे होतो तेव्हा...
मोहन भागवत पुढे म्हणाले, जेन झींबाबत मला जे वाटते की, आम्ही जेव्हा जेन झींच्या वयाचे होतो तेव्हा आमच्या पिढीचा स्वभाव असा होता की, जे मोठे आम्हाला सांगतील ते आम्ही ऐकत होतो. आम्ही प्रश्न विचारत नव्हतो. आता जेन झी, जेन अल्फा प्रश्न विचारतात आणि त्यांना तर्कशुद्ध उत्तर हवे असते. शिवाय त्यांना प्रेमही हवे असते. प्रेम असेल तरच उत्तरे मिळतात.
एससी-एसटींमध्ये ' क्रीमिलेअर' लागू होऊ शकत नाही
सरकारने 'इंद्रा साहनी' प्रकरणातील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत, 'क्रीमिलेअर'चा सिद्धांत केवळ ओबीसी प्रवर्गापुरताच मर्यादित असल्याचे नमूद केले. तसेच 'अशोक कुमार ठाकूर' प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयातही एससी व एसटींसाठी 'क्रीमिलेअर'ची संकल्पना लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ही याचिका रामाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केली असून, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासाठी विद्यमान व्यवस्थेऐवजी गुणवत्ता आणि आर्थिक स्थिती यावर आधारित अधिक न्याय्य व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.