पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दुधाचे कोसळलेले भाव सावरण्यासाठी किमान 10 रुपये प्रति लिटर अनुदान हे कायमस्वरूपी देण्याची आवश्यकता आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 1 जुलै पासून पुन्हा 5 रुपये अनुदान योजना सुरू करण्याची घोषणा सभागृहात केली आहे. मात्र, मागील अनुभव पाहता केवळ 5 रुपये अनुदानाने दूध दराचा प्रश्न सुटणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. किमान 10 रुपये कायमस्वरूपी अनुदान सुरू करण्या सोबतच देशांमध्ये पडून असलेली दूध पावडर निर्यात होण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने दूध पावडर आयात करण्याची दिलेली परवानगी मागे घेणेही आवश्यक आहे.
राज्यातले सरकार केवळ 5 रुपये अनुदानाची घोषणा करून वेळ मारून नेत आहे. यामुळे प्रश्न अजिबात सुटणार नाही, किंबहुना तो अधिक जटील होत जाणार आहे. मागील वेळी सुद्धा अशाच प्रकारे 5 रुपयाचे अनुदान दिले. मात्र, त्यामुळे दुधाचे भाव सुधारले नाहीत. अटी शर्तींचा परिणाम म्हणून राज्यातील खूपच थोड्या दूध उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ मिळाला होता. नव्याने अनुदान सुरू करून पुन्हा त्याच अटी शर्ती लागू झाल्यास पालथ्या घड्यावर पाणीच पडणार आहे.
मागील अनुदान काळात संघटित ताकदीच्या जोरावर दूध संघ आणि खासगी दूध कंपन्यांनी अनुदान मिळत असल्याच्या काळात सुद्धा दुधाचे भाव पाडले होते. अशा पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ 5 रुपये अनुदानाचा तोडगा मान्य नाही. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे.
राज्यभरातील दूध उत्पादकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करावे व सरकारला दूध क्षेत्रामध्ये शाश्वत सुधारणा करायला भाग पाडावे असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.