मुंबई : दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्या शुक्रवार (दि. २८) पासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरु होत आहे. किसान सभा आणि समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून हे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख आदींनी पत्रकाद्वारे दिली.
दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी राज्यभर दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दूध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे.
उत्स्फूर्तपणे दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरु केली आहेत. सरकारने या आंदोलनाची दखल घ्यावी व दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सरकारला करत आहे.
वर्षभर दूध दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूध उत्पादक शेतकरी दूध घालत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरु करावे, वाढता उत्पादन खर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर १० रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना या काळातील अनुदान द्यावे, या मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तत्कालीन उपाययोजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा, यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी, रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खासगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल, असा लुटमार विरोधी कायदा करावा, दूध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्को मीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लुटमार थांबविण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरु करावी, या मागण्या संघर्ष समिती करीत आहे.
राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. २८ जून २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर विस्तारणार असून राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादकांचा अधिक अंत पाहू नये, असे आवाहन समितीने केले आहे.
