मुंबई : मुंबईतील मराठी शाळा आणि मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महापालिका मुख्यालयादरम्यान काढण्यात आलेल्या मोर्चाबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी पोलिसांनी अवघ्या काही दिवसांतच माघार घेतल्याचे समोर आले आहे.
सनदशीर मार्गाने रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर आधी गुन्हा दाखल करायचा आणि नंतर अचानक माघार घ्यायचीहा प्रकार पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठीचा असलेला बेगडी कावा उघडकीस आला असून, पोलीस व सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या महिन्यात 18 डिसेंबरला मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने दीपक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली हुतात्मा स्मारक ते मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय या दरम्यान मुंबईतील मराठी शाळा वाचविण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात मराठी अभ्यास केंद्राचे आनंद भंडारे, गिरीश सामंत, प्रणाली राऊत यांच्यासह अनेक मराठीप्रेमी कार्यकर्ते सहभागी होते. मात्र या मोर्चानंतर आयोजक व कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून 12 जानेवारी रोजी माझगाव न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
समाजमाध्यमांवर सदर प्रकार समोर येताच सरकार व पोलिसांविरोधात नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त झाला. मराठी भाषेसाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा ठरतो का, असा सवाल उपस्थित होताच काही तासांतच पोलिसांची भूमिका बदलल्याचे चित्र दिसले.
मराठीसाठी रस्त्यावर उतरायचा हक्क संविधान देते. मात्र निवडणुकीच्या गणितात तोच हक्क सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याने आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत नरमाईची भूमिका घेतली जात आहे, असा संशय पवार यांनी व्यक्त केला.
माता रमाबाई आंबेडकर नगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक योगेश साबळे यांनी आंदोलकांशी फोनवर संपर्क साधून 12 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. मात्र गुन्हा अधिकृतपणे मागे घेण्यात आला आहे का, याबाबत कोणताही लेखी आदेश किंवा स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण कायमस्वरूपी मागे घेतले की केवळ तात्पुरते थांबवले, याबाबत संभ्रम कायम आहे. विशेष म्हणजे, काही आंदोलनात सहभागी असलेल्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे यापूर्वी पत्र दिलेच नव्हते, तरीही त्यांना हजर राहू नका, अशी पत्रे पाठवण्यात आली आहेत, असे मराठी अभ्यास केंद्राचे दिपक पवार यांनी सांगितले.