मुंबई : राज्याच्या मराठी भाषा धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेने इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देणारे लोकानुनयी धोरण स्वीकारल्याचा आरोप मराठी अभ्यास केंद्राने केला आहे. हे धोरण रद्द करून मराठी माध्यमाच्या शाळांचे जतन व सक्षमीकरण करण्याची मागणी केंद्राच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. यावेळी अध्यक्ष दीपक पवार, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, साधना गोरे, सुशील शेजुळे, कॉस्माइल डिसूझा आदी उपस्थित होते.
मराठी शाळांचे खासगीकरण, शाळांच्या जागांचे हस्तांतरण तसेच सरकारी व अनुदानित शाळांचे खाजगीकरण थांबवावे, मराठी शाळा बंद करण्यासंदर्भातील निर्णय घेताना पालक, शिक्षक आणि परिसरातील नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असून, माध्यमविषयक निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचा सल्ला घेणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
इमारत धोकादायक ठरल्यास तिचा पुनर्विकास करताना त्याच जागेवर शाळाच उभारावी आणि ती मराठी माध्यमाचीच असावी, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. धोकादायक इमारतींचा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मराठी भाषेत सर्वसामान्यांना समजेल अशा स्वरूपात पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
मुंबईत मराठी शाळा बंद होण्याची नामुष्की टाळण्यासाठी ‘मराठी शाळा संरक्षण कायदा’ करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे सादर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर मुंबईत त्रैवार्षिक मराठी भाषा संवर्धन समिती स्थापन करावी, अशी सूचनाही यावेळी मांडण्यात आली.
बैठकीदरम्यान सहा शाळांच्या कथित खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या संदर्भात आयुक्तांनी भूखंडांचे खाजगीकरण होत असल्याचा दावा करत, या बाबत चुकीची माहिती प्रसारित होत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र मराठी शाळांचा आग्रह धरू नये, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे वक्तव्य आयुक्तांनी केल्याने मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाने नाराजी व्यक्त केली.
मिरा रोड येथील शाळेच्या पुनर्बांधणीला झालेल्या प्रशासकीय दिरंगाईची जबाबदारी आयुक्तांनी मान्य केली असून, त्याची चौकशी सुरू असल्याचे व दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. पाडकाम करण्यात आलेल्या शाळांच्या बाबतीत पालकांना विश्वासात न घेतल्याची बाबही योग्य असल्याचे मान्य करत, पालकांशी चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिकेची भूमिका शिष्टमंडळासमोर मांडण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही माध्यमांच्या शाळांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. मुंबई महानगरपालिका मराठी शाळांबाबत चुकीचे धोरण राबवित असल्याचे जे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे, ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे महानगरपालिकेकडून शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले.