मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा वाढविण्याबरोबरच विविध उपक्रमांना चालना देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा निकाल अद्याप जाहीर न झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फेब्रुवारीत मूल्यांकन पूर्ण होऊन अहवाल शासनाकडे सादर झाला असतानाही तीन महिने उलटले तरी निकाल जाहीर न झाल्याने सहभागी शाळांमध्ये प्रतीक्षेची अनिश्चितता वाढली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या शैक्षणिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर हे स्पर्धात्मक अभियान राबवले. 3 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमात राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अभियानाचा कालावधी पूर्ण झाला, तर 1 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान मूल्यांकन प्रक्रिया पार पडली असूनही अद्याप विजेत्या शाळांची घोषणा नसल्याने शाळांत संभ्रम वाढला आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून शाळांचे मूल्यांकन 200 गुणांच्या निकषावर करण्यात आले. यामध्ये पायाभूत सुविधा (38 गुण), शासन ध्येय धोरणांची अंमलबजावणी (101 गुण) आणि शैक्षणिक संपादणूक (61 गुण) या घटकांचा समावेश होता. शाळांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे, विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी सक्षम वातावरण तयार करणे आणि शालेय व्यवस्थापन बळकट करणे ही या अभियानामागची प्रमुख उद्दिष्टे होती.
स्पर्धेसाठी शाळांची विभागणी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर खासगी व्यवस्थापन अशा दोन गटांत करण्यात आली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ महानगरपालिका तसेच उर्वरित महाराष्ट्र अशा विविध स्तरांवर ही स्पर्धा घेण्यात आली.
तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक निश्चित करण्यात येणार आहेत. मात्र, निकाल जाहीर करण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनांमध्ये नाराजी वाढत आहे. अनेक शाळांनी या स्पर्धेसाठी अतिरिक्त प्रयत्न, संसाधने आणि वेळ खर्च केला असून मूल्यांकन पूर्ण होऊनही निकाल जाहीर न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होऊन इतका कालावधी उलटला तरी निकाल जाहीर न होणे ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. राज्यभरातील शिक्षक आणि शाळांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला. शासनाने तातडीने निकाल जाहीर करून शाळांच्या कामगिरीचा गौरव 1 मे रोजी तरी करायला हवा होता, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते बाळकृष्ण तांबेरे यांनी व्यक्त केली आहे.