सातारा : स्पर्धा परीक्षा, शाळा आणि खासगी शिकवणी वर्गामधून विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण वाढत चालला आहे. तसेच तक्रारीची वाढती संख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने कडक धोरण अवलंबले आहे. यासाठी सातारा जिल्ह्यातील शाळा व खासगी शिकवणी वर्गासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा खासगी क्लासेसवर वॉच राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांवर शाळा आणि विशेषत: खासगी शिकवणी व कोचिंग वर्गामधून होणाऱ्या मानसिक ताणतणावाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. या याचिकेत स्पर्धा परीक्षा, शिकवणी वर्ग, दीर्घ तासांचे वर्ग, सततच्या चाचण्या, निकालांची सार्वजनिक तुलना आणि यशाची हमी देणाऱ्या जाहिरातीमुळे विद्यार्थ्यांवर असह्य मानसिक दबाव निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणावर खासगी क्लासेसमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारनी ठोस मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अनावश्यक दबावावर आता प्रशासकीय पातळीवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा आणि खासगी शिकवणी वर्गावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये तसेच खाजगी शिकवणी वर्गामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण तणाव निर्माण होवू नये याकरता जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील खासगी क्लासेसवर शिक्षण विभागाचा वॉच राहणार आहे.
गठीत केलेली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती
जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे अध्यक्ष राहणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक उबाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील हे सदस्य, तर बाल मानसतज्ज्ञ डॉ. प्रियांका पोळ हे नामनिर्देशित सदस्य, तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनजंय चोपडे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
