मुंबई : पूरस्थिती आणि टंचाईच्या काळात तातडीने करावयाच्या मदतकार्यासाठी वेळेत निधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण दहा टक्के निधी वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. नियोजन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या निर्णयामुळे सध्या पूरस्थितीचा सामना कराव्या लागणार्या जिल्ह्यांत हा निधी वापरता येणार आहे.
राज्याच्या विविध भागांत विशेषतः मराठवाड्यातील जिल्हे आणि सोलापूर जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) जिल्हा प्रशासनाला निकषानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, अतिवृष्टीने निर्माण केलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे तातडीने करायच्या कामांची यादी वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक नियोजनातील पाच टक्के निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ‘डीपीडीसी’अंतर्गत नियमित योजनांसाठी मंजूर असलेल्या 95 टक्के निधीमधून अतिवृष्टी, गारपीट आणि पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी पाच टक्के तसेच, टंचाईग्रस्त परिस्थितीत पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देता येणार आहे.
‘जिल्हा नियोजन’ची मान्यता आवश्यक
एखाद्या जिल्ह्यात एका आर्थिक वर्षात प्रथम टंचाई आणि त्यानंतर अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि गारपीट या दोन्ही बाबी उद्भवल्यास त्या जिल्ह्यात टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी तरतूद असलेला पाच टक्के निधी मर्यादेपेक्षा कमी खर्च झाल्यास त्यातील उर्वरित शिल्लक निधी अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि गारपिटीच्या परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरता येऊ शकेल.
कोणत्याही स्थितीत खर्च करायची मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर खर्चाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तातडीच्या उपाययोजनांवर करण्यात येणार्या खर्चाचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत मदत आणि पुनर्वसन विभागासह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला सादर करणे आवश्यक असेल.
ही कामे हाती घेता येणार
अतिवृष्टीच्या काळात लोकांचा शोध, स्थलांतर, मदत शिबिरातील तात्पुरत्या निवासव्यवस्थेसह अन्न, कपडे, वैद्यकीय सुविधा, हवाईमार्गाने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मदतकार्यासाठी बोटी भाडेतत्त्वावर घेणे अशा एकूण 22 प्रकारच्या कामांसाठी हा निधी वापरता येणार आहे, तर टंचाईच्या प्रसंगात तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, तसेच दुरुस्ती, नव्या विंधन विहिरी घेणे, चारा छावण्या आणि डेपोवरील खर्च अशा 11 बाबींसाठी हा निधी वापरता येणार आहे.