मुंबई : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले 77 खटले मागे घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे. एकूण खटल्यांपैकी 201 जणांनी खटले मागे घेण्यासाठीचे अर्ज केले होते. यातील 77 जणांवरील खटले मागे घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याने 47 जणांवरील गुन्हे मागे घेण्यास उपसमितीने नकार दिला आहे.
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 201 अर्जदारांपैकी 77 अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, दहीहंडी, कोरोना काळातील सामाजिक कार्यक्रम, कामगार आंदोलन अशा विविध पार्श्वभूमीवर झालेले खटले नवीन अर्जांच्या आधारे पुनर्विचारासाठी खुले आहेत. यासंदर्भात लवकरच पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रौत्सव मंडळे, सामाजिक संस्था, युनियन प्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी तत्पूर्वी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही मंत्री शेलार यांनी केले.
स्त्रीविषयक, गंभीर गुन्हे मागे घेण्यास नकार
दरम्यान, स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही सरकारच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास समितीने नकार दिला. तसेच, आजी-माजी आमदार आणि खासदार यांच्याशी संबंधित सहा प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने ती प्रकरणे बाजूला ठेवण्यात आली.
