मुंबई: राज्यातील विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक बारीक लक्ष ठेवण्याच्या दिशेने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील 13 विद्यापीठांसाठी एकसमान ‘ऑडिट अँड फायनान्स कोड’ लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्याआधी निवडक विद्यापीठांचे व्यापक आर्थिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. यामुळे विद्यापीठांच्या खर्च, निधी वापर आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेवरच सरकारची नजर ठेवणार असल्याबाबत शैक्षणिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.
सध्या प्रत्येक विद्यापीठ स्वतःच्या आर्थिक नियमावलीनुसार कारभार करते. निधीचा वापर, खरेदी प्रक्रिया, लेखापरीक्षण आणि आर्थिक नियंत्रणाच्या पद्धतींमध्ये मोठी तफावत आढळते. पहिल्या टप्प्यात एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय निर्णय आणि निधी वापराची तपासणी केली जाईल. विद्यार्थी प्रवेश आणि शुल्क वसुलीपासून ते संशोधन अनुदान, बांधकाम प्रकल्प, कंत्राटे, माहिती तंत्रज्ञानावरील खर्च, सायबर सुरक्षा, बँक ठेवी आणि परीक्षा व्यवस्थापनापर्यंत सर्व बाबींची छाननी होणार आहे.
याशिवाय जमीन, इमारती, प्रयोगशाळा साहित्य आणि ग्रंथालय संसाधनांची प्रत्यक्ष पडताळणीही केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत संभाव्य महसूल गळती, अनियमितता, निधीचा अकार्यक्षम वापर किंवा दुबार देयके यांचा शोध घेण्यावर भर असणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होण्याची शक्यता काही माजी प्र-कुलगुरू आणि प्रशासकांनी व्यक्त केली आहे. विद्यापीठांमध्ये आधीपासून वित्त समित्या, खरेदी समित्या आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यंत्रणा कार्यरत असताना नव्या नियंत्रण यंत्रणेची गरज काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
काय तपासणी केली जाणार ?
संशोधन अनुदान व सीएसआर निधी
वसतिगृह, कॅन्टीन आणि परीक्षा शुल्क
माहिती तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा खर्च
बँक ठेवी, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवस्थापन
राखीव प्रवर्ग प्रवेश, परीक्षा प्रक्रियेची पडताळणी
विद्यार्थी प्रवेश व शुल्क वसुली
शिष्यवृत्ती आणि सवलतींचे वितरण
वेतन प्रक्रिया व कर्मचारी नोंदी
खरेदी व्यवहार व कंत्राट
इमारत व पायाभूत सुविधा प्रकल्प