Maharashtra UCC Panel: महाराष्ट्रातील समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत मोठी घडामोड घडली आहे. समितीचे सदस्य आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सार्वजनिक अभिप्राय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीच्या पद्धतीवर मतभेद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात UCC संदर्भात नियम आणि शिफारसी तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत आहे. समितीची दुसरी बैठक नुकतीच ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली.
या बैठकीनंतर 19 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीला ई-मेलद्वारे आपला राजीनामा पाठवला. राज्य सरकारने सोमवारी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला.
बैठकीच्या अजेंड्यांपैकी एक महत्त्वाचा मुद्दा UCC संदर्भात जनतेकडून अभिप्राय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीचा होता. मात्र, या प्रश्नावलीच्या स्वरूपावर न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आक्षेप नोंदवला.
त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील नागरिकांची मते जाणून घेणे आणि विविध सामाजिक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असायला हवा होता. मात्र, प्रश्नावलीमध्ये नागरिकांना प्रामुख्याने ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपात उत्तर देण्याची संधी दिली जात असल्याने त्यांचे मत जाणून घेण्याचा उद्देश पूर्ण होत नसल्याचे त्यांनी आपल्या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे.
प्रश्नावलीचे परीक्षण करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. काही सदस्यांनी संबंधित प्रश्नावलीचे परीक्षण प्राध्यापकांकडून करून घेण्याची सूचना केली होती.
दरम्यान, समितीच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी यापूर्वीच अंतिम केलेली प्रश्नावली सदस्यांना पाठवली होती आणि वेबसाइट तयार झाल्यानंतर ती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाईल, असे बैठकीत सांगितल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी बैठकीतून लॉगआउट केल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राजीनाम्याच्या ई-मेलमध्ये सार्वजनिक अभिप्राय प्रक्रियेच्या उद्देशाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उशिरा होणारी लग्ने, वैवाहिक अस्थिरता, वंध्यत्व, वैवाहिक वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला लागणारा वेळ अशा विविध सामाजिक प्रश्नांवर महाराष्ट्रातील जनतेची मते जाणून घेऊन व्यापक सहमती निर्माण होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे घडत नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राजीनाम्याच्या ई-मेलमध्ये न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आणखी एका मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केला. समितीचा सदस्य नसलेली एक व्यक्ती बैठकीत उपस्थित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या व्यक्तीने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या UCC अभिप्रायासाठीच्या वेबसाइटमध्ये आणखी काही बदल करण्याची गरज असल्याचे बैठकीत सांगितले. त्यानंतर समितीच्या अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक बदल एका आठवड्यात करण्याचे निर्देश दिल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले.
मात्र, संबंधित व्यक्ती समितीच्या कामकाजात नेमकी कोणत्या भूमिकेत होती, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या घटनेमुळे आपण समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या राजीनाम्याबाबत न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी सरकारने समितीतील रिक्त जागा लवकर भरावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. समितीतील कामाचा अनुभव आपल्यासाठी शिकण्यासारखा होता आणि UCC हा आपल्या जवळचा विषय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.