मुंबई : महाराष्ट्र सरकार नागपुरात होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा (यूसीसी) विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समिती सध्या या कायद्याच्या आराखड्यावर काम करत आहे. समितीच्या शिफारशी मिळताच सरकार ते लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कालच भाजपशासित २१ राज्यांत २०२९ पूर्वी यूसीसी कायदा लागू केला जाईल, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर दुसर्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली, हे विशेष. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने यूसीसी तयार करण्यासाठी आधीच समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती काम करत असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही ते लवकरात लवकर लागू करू, असा मला विश्वास आहे.
राज्य सरकारने यूसीसीवर काम करण्यासाठी जुलैमध्ये स्थापलेल्या सातसदस्यीय समितीला सहा महिन्यांत शिफारशी सादर करण्यास सांगितले आहे. समितीच्या शिफारशी येताच सरकार याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करेल.
या समितीत न्या. देसाई यांच्याशिवाय उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण व एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
