मुंबई : यंदाच्या वर्षासाठी येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सन २०२६-२७ बाबत ऊस गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. देशभरात अचानक साखरेच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह प्रमुख तीन साखर उत्पादक राज्यांकडे लवकर गाळप हंगाम सुरू करण्याचा आग्रह धरला होता. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरला सुरू झाला होता.
‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात ऊस गाळप हंगामाचे सन २०२६-२७ बाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. यावेळी राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊस दर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील विविध आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून आगामी गाळप हंगामाचे नियोजन करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
२०२५-२६ गाळप हंगामाचा आढावा, देशातील साखरसाठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, सहवीजनिर्मिती प्रकल्प, इथेनॉलपुरवठा, ऊस क्षेत्र व उत्पादन, साखरनिर्मिती तसेच २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी, हंगामनिहाय एफआरपी व एमएसपी, साखर उद्योगाशी संबंधित शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीचे धोरण आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या निधी कपातीचा आढावा, प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान सुरू करणे, ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपुष्टात आले आहेत, अशा कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामाप्रमाणे प्रतियुनिट १.५० रुपये सबसिडी देणे, साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्तीची अट शिथिल करणे, सीबीजीनिर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देणे, ऊस उत्पादनवाढीसाठी विशेष ऊस विकास योजना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर, आधुनिक ऊस लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना लागू करण्याबाबत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.
साखर हंगामाच्या बैठकीत मागील वर्षीच्या साखरेला टनामागे ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, भांडवल दिल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ शकणार नसल्याने ३५० रुपये प्रतिटनप्रमाणे साॅफ्ट लोन देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर आठवडाभरात साॅफ्ट लोन देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी बैठकीनंतर दिली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.