मुंबई : तब्बल 16 ते 17 वर्षांनंतर राज्य ग्रंथालय परिषद पुन्हा सक्रिय झाली असून, नव्याने गठित परिषदेची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रंथालय चळवळीला नवे बळ देण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करणार असल्याचा ठाम शब्द उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सुमारे 16 ते 17 वर्षांनंतर राज्य ग्रंथालय परिषद पुन्हा गठीत करण्यात आली आहे. यावेळी उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, या परिषदेची मागील बैठक 26 मे 2009 रोजी पार पडली होती. जवळपास सोळा वर्षांच्या कालावधीनंतर आज पुन्हा एकदा परिषद बैठक घेण्यात आली आहे. बैठकीत ग्रंथालय संचालनालयाचे 2008-09 ते 2024-25 या वर्षातील अहवालांना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीत ग्रामीण भागात वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी सीएसआर निधी किंवा राजाराम मोहनरॉय योजना यांच्या माध्यमातून मोबाईल वाचन वॅन खरेदी करून ती गावे, शाळा आणि दुर्गम भागांमध्ये नेऊन वाचन उपक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त राम लिप्ते, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उपसचिव तुषार महाजन, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अमोल मुत्याल, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार, ग्रंथालय संघ अमरावती विभागाचे अध्यक्ष प्रभाकर घुगे, ग्रंथालय संघ मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष खंडेराव सरनाईक, पुणे विभागाचे अध्यक्ष सोपान पवार, कोकण विभागाचे अध्यक्ष दिलीप कोरे, डॉ. सिद्धी जगदाळे, डॉ. सुभाष चव्हाण, सुनील वायाळ उपस्थित होते.