मुंबई: एस.टी. महामंडळातील सर्व बसेस 2035 अखेर ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्य शासन आणि एस.टी. महामंडळाचे वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान 200 चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार असून, यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्रालयातील आयोजित एस.टी. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
यासोबतच सुमारे 1 हजार 500 चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खासगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठरावीक हिस्सा महसूल स्वरूपात एस.टी. महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.
या स्वरूपाचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एस.टी. महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस एस.टी. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
वीस हजार बसेससाठी चार्जिंग व्यवस्था
सन 2035 पर्यंत एस.टी.च्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे 20 हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही गरज आहे.
राज्यातील एस.टी. महामंडळाच्या जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठरावीक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. तेथे विकासक आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारतील, त्याच ठिकाणी एस.टी.च्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.