Ola Uber Rapido bike taxi ban:
मुंबई: राज्यातील कथित बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी व्यवसायाविरोधात राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्य सायबर विभागाने गुगल आणि अॅपलला नोटीस बजावली आहे. या कंपन्यांच्या अॅप स्टोअरवरून ओला, उबर आणि रॅपिडो ही अॅप्स तात्काळ हटवण्यात यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सायबर कार्यालयाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी १५ मे रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) चा संधर्भ देण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला पत्र लिहून बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्म्सवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सायबर विभागाने वेगाने हालचाली करत ही नोटीस पाठवली. या नोटीसचे पालन न केल्यास संबंधीत कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची ताकीदही देण्यात आली आहे.
गुगल आणि अॅपलला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सायबर विभागाने म्हटले आहे की, या अॅप्सच्या माध्यमातून चालवली जाणारी बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ती सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करते. या प्लॅटफॉर्म्सकडे वैध परवाने, सरकारी मंजुरी नाही, तसेच ते मोटार वाहन कायद्याचे पालन करत नाहीत.
प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चालकांची पार्श्वभूमी तपासणे, विमा कवच, महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन मदत यांसारख्या यंत्रणा अत्यंत कमकुवत आणि अपुऱ्या आहेत. नुकतीच एका बाईक टॅक्सी अपघातात महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आणि गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
या कारवाईला दुजोरा देत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना सांगितले, "महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या माध्यमातून आम्ही गुगल आणि अॅपलला पत्रे पाठवली आहेत. राज्यात बाईक टॅक्सी बेकायदेशीरपणे चालत असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जात आहे. आमच्यासाठी महिलांची सुरक्षा ही रोजगारापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. राज्य सरकार बाईक टॅक्सी संकल्पनेच्या विरोधात नाही. राज्याच्या परिवहन धोरणानुसार केवळ 'इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी'लाच परवानगी आहे, पेट्रोल वाहनांना नाही. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची तात्पुरती मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी एकही दस्तऐवज जमा केला नाही आणि नियमांचे उल्लंघन करून रस्त्यावर हजारो पेट्रोलवरील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी उतरवल्या. जर मुख्य अॅप्सच बंद झाले, तर हा बेकायदेशीर व्यवसाय आपोआप थांबेल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, या अॅप्सच्या माध्यमातून चालणाऱ्या कॅब, ऑटो आणि फूड डिलिव्हरी सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत.