मुंबई : राज्य सरकार आता स्वतःच्या मालकीची नवी बंदरे पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये उभारणार आहे. जयगड येथे गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून जहाज बांधणी केली जाणार आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
राज्यात सध्या ४८ बंदरे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला २५८ कोटींचा महसूल मिळत आहे. राज्य सरकारने स्वत:च्या मालकीची म्हणजेच ‘स्टेट ओन पोर्टस’ बंदरे तयार केल्यानंतर ६ ते १० हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल. कोकणात अडीच लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा त्यांनी केला.
गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून गोव्यात जहाजनिर्मिती करण्यात येते. देशाच्या युद्धनौका येथे बनतात. त्यामुळे गोवा शिपयार्डचाच विस्तार करून जयगड येथे जहाजनिर्मिती करण्यात येणार आहे.
मत्स्य कचऱ्यापासून सौंदर्यप्रसाधने
आंध्र प्रदेशमध्ये मासळीचे वार्षिक उत्पादन ५५ लाख टन आहे. मासळी स्वच्छ केल्यानंतर कचऱ्यामधून तेथे कोलेजनची निर्मिती केली जाते. सौंदर्यप्रसाधन निर्मितीसाठी त्याचा उपयोग होतो. हे मॉडेल महाराष्ट्रतही राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळ म्हणजेच मेरिटाईम बोर्डासाठी नवीन धोरण तयार होत आहे. आतापर्यंत आपण खासगी बोटचालकांकडून टॅक्सच्या रूपात महसूल गोळा करत होतो. तिकीट १०० रुपये असल्यास त्यामधून सरकारला केवळ ५ ते १० रुपये टॅक्स मिळतो. आता मेरिटाईम बोर्ड स्वत:च्या बोटी खरेदी करणार आहे. सरकारची पूर्णपणे स्वत:ची अशी प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे.
वर्सोवा ते अलिबाग, सिंधुदुर्गात चिपी विमानतळाजवळील कोर्लई आणि मुंबईतील गेटवे ते एलिफंटा अशी जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सरकारी गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे, असा दावाही राणे यांनी केला.
मत्स्यसंपदा योजनेसाठी आता कृती आराखडा
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ राज्यातील मच्छीमारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. त्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. राणे म्हणाले, यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. शासनाने ही अडचण दूर करून महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून योजनेची माहिती तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संबंधित कार्यालयात हेल्प डेस्क सुरू करून मच्छीमारांना अर्ज प्रक्रिया व योजनेसंदर्भातील आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे मच्छीमारांचेही नुकसान झाले आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढविण्यासह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. योजनेच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर सोमवारी सकाळी एक तास ऑनलाइन बैठक घेण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.