मुंबई : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी ३३ हजार ५६ हेक्टर वनजमीन उपलब्ध असून ७ हजार ५४६ हेक्टर वनेतर जमिनीची 'लँड बँक' सज्ज आहे. यामुळे विविध जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
'महाराष्ट्र लँड बँक' आणि 'महाभूमी स्टॅक' या अत्याधुनिक प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने वन आणि महसूल विभागाना समन्वय साधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "विकसित भारत" संकल्पनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संयुक्तपणे जिल्हानिहाय 'लँड बँक' तयार केली आहे. प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून राज्यात ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७,५४६ हेक्टर वनेतर जमीन अशी मोठी 'लँड बँक' डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाईन व तत्काळ मिळून मोठे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
महसूल विभागाकडील वनेतर जमीन ( एकूण ७,५४६ हेक्टर):
• छत्रपती संभाजीनगर : २,६८९ हेक्टर
• नाशिक विभाग : २,५२५ हेक्टर
• अमरावती विभाग : १,१५३ हेक्टर
• पुणे विभाग : ६४० हेक्टर
• कोकण विभाग : ४०८ हेक्टर
• नागपूर विभाग : १३१ हेक्टर
महाभूमी स्टॅक'यूपीआयच्या धर्तीवर डिजिटल क्रांती
युपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने 'महाभूमी स्टॅक' ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी सांगितले की, यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त नागरिक सध्या याचा लाभ घेत आहेत. या प्रणालीमुळे कोणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना ऑनलाईन एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार आहे.
लँड बँकेतील जमिनींचा डेटा
पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध जिल्हानिहाय व विभागनिहाय जमीन (हेक्टरमध्ये)
अवनत वनजमीन ( एकूण ३३,०५६ हेक्टर)
• नाशिक विभाग : ९,००२ हेक्टर (धुळे २७८३, जळगाव २१४२, नाशिक १६१३, अहिल्यानगर १२६१, नंदूरबार १२०३)
• नागपूर विभाग : ८,१०९ हेक्टर (चंद्रपूर ३८२८, गडचिरोली १३८२, वर्धा १०३५, नागपूर ८८६, गोंदिया ६६१, भंडारा ३१७)
• अमरावती विभाग : ५,७२४ हेक्टर (यवतमाळ ३७९९, वाशिम १३२२, बुलढाणा २३५, अमरावती २१८, अकोला १५०)
• पुणे विभाग : ५,३३० हेक्टर (सोलापूर २१५०, सांगली १६७८, सातारा १०५०, पुणे ३९०, कोल्हापूर ६२)
• छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ४,१७९ हेक्टर (नांदेड २०३१, छ. संभाजीनगर ११२९, हिंगोली ४७६, जालना ३९२, बीड ५५, परभणी ३६, धाराशिव ३३, लातूर २७)
• कोकण विभाग : ७१२ हेक्टर (पालघर ३५८, ठाणे २७९, रायगड ७५)