मुंबई: राज्यात अवैध दारूच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायद्यात कठोर तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी दारूबंदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. अवैध दारूच्या प्रकरणांत अटकेची तरतूद, वाहने जप्त करण्याचे अधिकार, परवानाधारक दारू दुकानांवरील निर्बंध आणि अवैध दारू निर्मितीच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर अशा विविध उपाययोजनांबाबत उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दारूबंदी कार्यकर्त्यांनी मागणी केली.
अवैध दारूविरोधातील विद्यमान कायद्यातील तरतुदी प्रभावी नसल्याने या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत असल्याचे कार्यकर्त्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
अवैध दारूच्या प्रकरणांत कारवाई अधिक प्रभावी होण्यासाठी अटकेची तरतूद करावी, तसेच अवैध दारू वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने जप्त करण्याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी कराव्यात, परवानाधारक दारू दुकानांवर निर्बंध घालावे या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. शासनाकडून या संदर्भात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती आयुक्त देशमुख यांनी दिली.
दारूबंदीच्या प्रक्रियेत मतदानासंदर्भातील कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी वगळण्याची मागणीही कार्यकर्त्यांनी केली. गावपातळीवर दारूबंदी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामरक्षक दल आणि दारूबंदी समित्यांची सर्वत्र स्थापना करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी लवकरच मुंबईत एकदिवसीय जाहीरनामा परिषद आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली.
या बैठकीला मच्छिंद्र देशमुख (अहिल्यानगर), गिरीश फोंडे (कोल्हापूर)दारूबंदी कार्यकत्या गीतांजली कोळी (धुळे), अजित मगदूम (नवी मुंबई), नंदकिशोर तलशीलवार, इम्तियाज मोगल आणि नशाबंदी मंडळाच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास उपस्थित होते. उत्पादन शुल्क विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श सुर्वे बैठकीला उपस्थित होते.