Maharashtra Government
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने प्रमुख राज्य सहयोगी म्हणून ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ सोबत सहयोगाची घोषणा केली आहे. हे समिट जागतिक व्यवसाय प्रमुख, धोरणकर्ते व संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना महाराष्ट्राचे प्रबळ धोरण आराखडा, धोरणात्मक उपक्रम आणि गुंतवणूकदार-अनुकूल परिसंस्था दाखवण्यासाठी व्यासपीठ ठरेल. हे समिट १३ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाचे प्रधान सचिव आयएएस डॉ. पी. अनबलगन म्हणाले, ''गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये स्थिरपणे गुंतवणूक होत आहे. यामधून भारतातील व जगभरातील कंपन्यांचा राज्याची धोरणे आणि विकास दृष्टिकोनामध्ये असलेला विश्वास दिसून येतो. ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ सोबत आमचा सहयोग आम्हाला जागतिक गुंतवणूकदारांशी संलग्न होण्यास, क्षेत्रांमधील संधी दाखवण्यास आणि शाश्वत औद्योगिक व तंत्रज्ञान विकासामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका दृढ करण्यास मदत करेल.''
ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ महाराष्ट्राला असे धोरणात्मक उपक्रम जागतिक स्तरावर सादर करण्याची संधी देते. प्रबळ पायाभूत सुविधा, कुशल कर्मचारीवर्ग आणि उत्तमरित्या विकसित केलेला औद्योगिक पाया यांसह राज्य तंत्रज्ञान, एरोस्पेस व संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, कृषी व अन्न प्रक्रिया, लॉजिस्टिक, फार्मास्युटिकल्स व केमिकल्स, ऑटोमोटिव्ह, वस्त्रोद्योग आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध करून देते. राज्य प्रमुख शहरांसह द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या प्रदेशांमध्ये देखील गुंतवणूकीला चालना देत आहे.
महाराष्ट्र भारतातील सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था आहे, जेथे देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १३.६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. २०२९-२०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दीर्घकालीन ध्येयासह राज्य सरकार स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर, रोजगार निर्माण करण्यावर आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या ध्येयाला अधिक पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ आणि महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी २०२५ यांना मंजूरी दिली आहे.
महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ पुढील दशकामध्ये औद्योगिक व सेवा-केंद्रित विकास करण्याच्या राज्याच्या धोरणाला सादर करते. हे धोरण देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर, उत्पादन व सेवांना पाठिंबा देण्यावर, नाविन्यतेला चालना देण्यावर आणि सुलभपणे व्यवसाय करण्याच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. तसेच, हे धोरण एमएसएमई विकास, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत औद्योगिक विकासावर देखील भर देते. या धोरणांतर्गत 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'सारख्या संस्थात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहे. 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' हा एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जो गुंतवणूकदारांना सर्वप्रकारे साह्य करण्यासाठी आणि सरकारी विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी २०२५ ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटर्ससाठी प्रमुख गंतव्य म्हणून राज्याचे स्थान अधिक दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या धोरणांतर्गत ४०० नवीन जीसीसींची स्थापना करण्यात येईल, तसेच २०२५ ते २०३० दरम्यान जवळपास ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार निर्माण करण्यात येतील. या धोरणांतर्गत जवळपास ५०,६०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे संशोधन व विकास, डिजिटल सेवा आणि विशेष व्यवसाय कार्यसंचालन अशा क्रियाकलापांना पाठिंबा मिळेल. या धोरणामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष इन्सेंटिव्ह्ज आणि पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्याचा देखील समावेश आहे.