मुंबई : राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी महायुती सरकारने सुमारे ५७ हजार कोटी रुपयांची सुधारित मागणी केंद्राकडे केली आहे. यामध्ये दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३५ हजार कोटी, तर दुष्काळ निवारण योजनांसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे समजते.
‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील शेतीपिकांच्या नुकसानाचे पंचनामे सुरू असून, आतापर्यंत एक कोटी २७ लाख शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रुपये अग्रीम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्यात येत आहे. ही अग्रीम मदत दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्यातील दुष्काळी भागाचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीच्या निकषानुसार ३५ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्रास पाठविला होता. यामध्ये प्रामुख्याने शेतीपिकांचे नुकसान, चारा छावण्या, पाणीपुरवठा यासाठी लागणाऱ्या मदत निधीचा समावेश आहे.
याशिवाय, आता राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषात न बसणाऱ्या बाबींवर मदतीसाठी २२ हजार कोटींच्या विशेष मदतीचा मागणी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.