मुंबई : नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून, वाहन दंडमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना-२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार, प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे.
वाहतूक नियमभंगासाठी दंडाच्या आकारणी व वसुलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून ‘वन स्टेट, वन चलान’ प्रकल्प तथा प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ‘ई-चलान’द्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहनचालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठविण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे.
या दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशातील अन्य राज्यांत दंडाच्या रकमेमध्ये सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील तडजोडपात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस अभय योजना-२०२६’ राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे.
टप्पा-१ : राज्यात २१ जानेवारी २०२६ पासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्‍क्‍यांपर्यंत देण्यात येणार आहे.
टप्पा-२ : १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुढे बजावलेल्या चलानावरील दंडाची रक्कम संबंधित वाहनधारक किंवा मालकाने चलान बजावल्यापासून पुढे ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास २० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
टप्पा-३ : ३० जानेवारी २०१९ ते दि. २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण थकीत दंडाच्या रकमेवर २० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.