मुंबई: सोशल मीडियात कोणत्याही पुराव्याशिवाय होणारी बदनामी कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा नवीन कायदेशीर तरतुदी करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
या शिफारशी करताना न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या निर्देशांना धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय व्यक्तींची बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्याचे पोलिस महासंचालक या समितीच्या अध्यक्ष असतील. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य असतील. तसेच महाराष्ट्र राज्य सायबर विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
समितीला सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या बदनामीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता तपासण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मधील कलम 66 अ रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अभ्यास केला जाणार आहे.
तीन महिन्यांत येणार अहवाल
समितीला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्याचाही अधिकार देण्यात आला असून तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल गृह विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे.