मुंबई : राज्यातील शेतजमीन मालक आणि ती कसत असलेल्या पट्टेदार शेतकर्यांमधील वाद मिटवणे तसेच शेती व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, 2024’ ची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या नव्या नियमांमुळे आता जमिनीचे तोंडी किंवा साध्या कागदावर केलेले व्यवहार इतिहासजमा होणार आहेत. आता प्रत्येक करार अधिकृतपणे नोंदणीकृत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या अधिकृत करारामुळे आता भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांनाही बँकांकडून पीक कर्ज आणि पीक विम्याचा लाभ घेता येईल. अनेकदा जमीन भाड्याने दिल्यास ती हडप केली जाईल किंवा कूळ कायदा लागेल, अशी भीती जमीन मालकांना वाटत असे. मात्र कराराचा कालावधी संपताच जमिनीचा ताबा कोणताही अडथळा न येता मूळ मालकाकडे येईल.पट्टेदार शेतकर्याला जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही. या तरतुदीमुळे जमिनी पडीक ठेवण्यापेक्षा त्या कायदेशीररीत्या भाड्याने देण्याकडे कल वाढणार आहे.
आदिवासींसाठी विशेष नियम
अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) व्यक्तीची जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायची असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकार्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकरक असेल. त्याचे उल्लंघन झाल्यास करार अवैध ठरेल.
अशी आहे नवी नियमावली
* नोंदणी सक्तीची : प्रत्येक पट्टाकरार ‘नोंदणी अधिनियम, 1908’ नुसार नोंदणीकृत असावा लागेल.
* तहसीलदारांकडे रजिस्टर : प्रत्येक तहसील कार्यालयात पट्टा कराराची स्वतंत्र नोंदवही ठेवली जाईल.
* कर्जाचा मार्ग मोकळा : नोंदणीकृत कराराच्या आधारावर बँकांना पट्टेदार शेतकर्याला पीक कर्ज देणे बंधनकारक असेल.
* तीन महिन्यांत वाद मिटणार : मालक आणि पट्टेदार यांच्यात वाद झाल्यास तहसीलदारांना 90 दिवसांच्या आत त्यावर निकाल द्यावा लागेल.
* पोटभाड्याला लगाम : ज्याने जमीन कसायला घेतली आहे, तो ती जमीन दुसर्या कोणालाही पोट भाड्याने देऊ शकणार नाही.
