मुंबई : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील रिक्त पदे भरताना 70 टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. राज्याच्या सहकार विभागाने शुक्रवारी तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, त्या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद हे त्या जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असते. स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना अधिक दर्जेदार सेवा देता येईल, या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँका या विकास संस्थांच्या ‘मातृसंस्था’ म्हणून ओळखल्या जातात. गावपातळीवरील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्यामुळे बँकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकर्यांना कर्ज पुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणार्या भाषेच्या किंवा ओळखीच्या अडचणी दूर होतील, असा विश्वासही सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
