मुंबई : राज्यातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबतचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील तीन दिवसांत कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
देवस्थान, कूळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक सर्वसमावेशक कायदा करेल. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी कुळांची नावे, तर काही ठिकाणी वहिवाटदार पिढ्यान्पिढ्या शेती करत आहेत.
मात्र, देवस्थान जमिनीच्या हस्तांतरणावर बंदी असल्याने अनेक विकासकामे रखडली असून, शेतकऱ्यांनाही आपल्या जमिनीबाबत कोणतेही ठोस निर्णय घेता येत नव्हते. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
एक महिन्याचा वेळ हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी जनतेला दिला जाईल. त्यांच्या सूचनांचा विचार करून जुलैमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.